मुंबई : लाकडाऊनमुळे (Lockdown) नोकरी धंदा गमावलेल्या पालकांना यावर्षी शाळांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागले आहे. गेले वर्षभर आपल्या आर्थिक नुकसानीमुळे (Financial loss) विद्यार्थ्यांची शालेय फी भरु न शकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे (School Fees) यावर्षीचे ऑनलाईन शिक्षण (Online Education) शैक्षणिक संस्थांनी सुरु केले नाही. त्यामुळे पालकवर्ग चिंतातूर असताना त्यांना कोणताच दिलासा सरकारने (Government) अद्यापही दिलेला नाही. अशा मुजोर शिक्षण संस्थाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने(MNVS) थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. ( MNVS goes Court Against School System working badly for students - nss91)

महाराष्ट्र सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोडून कोणत्याही राजकीय पक्षाने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. गतवर्षीच्या कोरोना आपत्तीमुळे अनेकांना आपल्या आर्थिक नुकसानीची झळ सोसावी लागली आहे. अशातच गेले सुमारे वर्षभर संस्था चालकांनी फी साठी पालकांच्या मागे तगादा लावला आहे. अशा अनेक तक्रारी राज्याच्या विविध भागातून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्राप्त होत आहेत. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधला असता विद्यार्थ्यांना फी सवलतीत सूट देता येणार नाही कारण अशाप्रकारचा कोणताही सरकारी आदेश नाही असे उत्तर मिळाले असल्याचे मनविसेचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी सांगितले.

मनविसेनेतर्फे शाळा प्रशासनाच्या विरोधातील आंदोलने करून तसेच शालेय शिक्षणमंत्र्यांना भेटून याप्रकरणी राजस्थान, केरळ या राज्यांप्रमाणे शालेय फी मध्ये 15 ते 40 % पर्यंत सूट देण्यासंबंधी सरकारने निर्णय घेण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक यांच्याशी सुध्दा पत्रव्यवहार केला गेला पण त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. तर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त तोंडी आदेश देण्यापलीकडे काहीच केले नसल्याचे लक्षात येताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे पालकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे ही चित्रे यांनी पुढे सांगितले.