मुंबई : शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना सुरुंग लावण्याच्या सपाटा लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला स्थगिती देत राज्यात सरपंचाची निवड ही जनतेतूनच करण्याचे विधेयक आज पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. आजपासून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले आणि विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता संरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार काळात थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय उद्भव ठाकरे सरकारने रद्द केला.

पण आता राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द करत पुन्हा आधीचाच निर्णय लागू केला आहे. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर आज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेत त्याची तातडीने अंमलबजावणीही केली होती. नगराध्यक्ष निवडीबाबतही असाच निर्णय घेतल्याने त्याचा भाजपला अनेक ठिकाणी फायदा झाला. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर सन २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीला ब्रेक लावण्यात आला होता.