मुंबई : मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगार (Mill Workers) आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Maharashtra Government) २००१ मध्ये घेतला; मात्र गेल्या २१ वर्षांत आजपर्यंत केवळ १५ हजार ८७४ घरांची सोडत म्हाडामार्फत (MHADA) काढण्यात आली आहे. यापैकी नऊ हजार ५७० कामगारांना घरांचा ताबा मिळाला, तर सहा हजार ३०१ जणांना घरांचा ताबा (House possession) मिळालेला नाही. म्हाडाकडे सुमारे एक लाख ७४ हजार ३३२ कामगार आणि वारसांनी नोंदणी केली असून अद्याप एक लाख ५९ कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील बंद कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याबाबत २००१ मध्ये अध्यादेशही काढण्यात आला. बंद गिरण्यांच्या एकूण जागेपैकी एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली. या जमिनीवर घरे उभारून त्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर सोपवली. त्यानुसार म्हाडाने कामगार आणि वारसांकडून तीन वेळा अर्ज मागवले. कामगारांना घरांचे वाटप करण्यासाठी म्हाडाने केवळ गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या १३ हजार ४०० घरांची सोडत काढली आहे. म्हाडाने २८ जून २०१२ रोजी १८ गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या सहा हजार ९२५ घरांची सोडत काढत कामगारांना घराचा ताबा दिला आहे.

म्हाडाने त्यानंतर ९ मे २०१६ रोजी सहा गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या घरांपैकी दोन हजार ६३४ घरांची सोडत काढली. या सोडतीतील विजेत्यांची पात्रता निश्चित करून या घरांचा ताबा कामगारांना दिला आहे. सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने एमएमआरडीएमार्फत उभारण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१६ मध्ये पनवेलनजीकच्या कोन येथील दोन हजार ४१७ घरांची म्हाडामार्फत सोडत काढण्यात आली.

यातील विजेत्यांची पात्रता निश्चित होऊन ४५० कामगारांनी म्हाडाकडे घराची रक्कम जमा केली. त्यासाठी कामगारांनी बँकेकडून कर्ज घेतले; मात्र म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या वादात अद्यापही येथील घरे कामगारांना मिळालेली नाहीत. तसेच १ मार्च २०२० रोजी बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिलच्या जागेवर उभारलेल्या तीन हजार ८९४ घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांना बँकेकडून कामगारांची कागदपत्रे देण्यास दिरंगाई केल्याने अद्याप घराचा ताबा मिळाला नाही.

जागेचा निर्णय लालफितीत

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याने गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, महसूल अधिकाऱ्यांनी २०१७-१८ ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल येथे १८४ एकर जागेची पाहणी केली. त्यापैकी ठाणे जिल्ह्यातील ११० एकर जागा गिरणी कामगारांसाठी योग्य असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने निश्चित केले; मात्र ही जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप सादर झालेला नाही. या जागेवर ७० ते ८० हजार घरे निर्माण होतील, असा दावा गिरणी कामगार संघटनेचे नेते करत आहेत.

...तर मुंबईत दोन हजार ३६५ घरे

मुंबईतील १० खासगी आणि एनटीसीच्या सात गिरण्यांची जमीन अद्यापही म्हाडाच्या ताब्यात आलेली नाही. २३ हजार २७३.७९ चौरस मीटरच्या या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी २ हजार ३६५ घरे निर्माण होऊ शकतात.

कायदा बदलल्याने मुंबईतील जागा गेली

गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी सरकारने कायदा केला. त्यानुसार एकूण जागेपैकी एक तृतीयांश जागा घरासाठी मिळणार होती. त्याप्रमाणे कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत १०० एकर जागा मिळणार होती; मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारने या कायद्यात बदल केला. त्यामुळे ३३ एकर जागाही गिरणी कामगारांच्या घरासाठी आली नाही. त्यामुळे १०० एकर जागा देण्याची जबाबदारी सरकारची असून यूएलसी अंतर्गत ही जमीन मुंबईत द्यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

सरकारला गिरणी कामगारांच्या त्यागाची अजिबात जाणीव नाही. कायद्यात बदल केल्याने लोकांना घरे मिळाली नाही. त्यामुळे सरकारे सर्व कामगारांना घरे देण्याचे धोरण निश्चित करावे.
- बी. के. आंब्रे, अध्यक्ष, गिरणी कामगार विभाग, श्रमिक संघटना.

गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. या गतीने गिरणी कामगारांना घरे मिळणार असतील तर कामगारही घरे विसरतील.
- प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती.