मुंबई, ता. 31 : कल्याण, उल्हासनगरमधून वाहणाऱ्या उल्हास, वालधनी नद्यांच्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केल्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व निरीकडून या कारखान्यांना नदी पात्र प्रदूषित होत असल्याने कारखाने बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली.
उल्हास व वालधनी नदयांचे पाणी अंबरनाथ, डोबींवली, कल्याण, शहाड यथील नागरिक पिण्यासाठी आणि अन्य वापरासाठी उपयोगात आणतात. मात्र अंबरनाथ, कल्याण डोंबिवली, बदलापूर एमआयडीसीमुळे ही नदी प्रदूषित होते. त्यामुळे नदीचे पाणी तांबूस पिवळसर रंगाचे झाले असून यामुळे नागरिकाना पोटाचे आजार होऊ लागल्याच्या तक्रारी वनशक्तीकडे संस्थेकडे 2011 साली यांच्याकडे आल्या असल्याचे डी स्टॅलिन सांगतात . त्यानंतर पाण्याचे सँपल तपासून 2012 पासून सतत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर काम बंद आहे, प्रदूषण आमच्यामुळे होत नसून याला दुसरीच एमआयडीसी जबाबदार आहे. असे सांगत एक मेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या. यामुळे काहीही फरक न होता नियमाचे उल्लंघन सुरू राहिले.
महत्त्वाची बातमी : "आरोप सिद्ध करा, नाहीतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा", संजय राऊत आक्रमक
आठ ते नऊ वर्ष ही परीस्थिती बदलली नाही. एमपीसीबी (महाराष्ट्र प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड ) याकडे दुर्लक्ष करत होते. यात काही तांत्रिक तृटी आहेत मात्र त्यामुळे इतके प्रदुषण होत नसल्याचे सांगून एमआयडीसीला पाठीशी घालण्याचे तंत्र सुरू होते. त्याच वेळी हरिद लवादाकडे केलेल्या तक्रारीत त्या त्या विभागातील सांडपाण्याच्या प्रश्नाबाबत उल्हासनगर, बदलापूर ,अंबरनाथ आणि कल्याण डोंबिवली पालिकेला दंड लागला. आणि एमआयडीसीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता.
न्याय न मिळाल्याने अखेर या सर्वानी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तपासणीचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि व निरीच्या अहवालांतून यात सर्व एमआयडीसी दोषी असल्याचे समोर आले. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना चाप बसला. यासंदर्भात असून राज्याच्या प्रधान सचिवांनी आणि पर्यावरण सचिवांनी एमआयडीसी, एमपीसीबी तसेच संबंधीत विभागांकडे चौकशी करावी असे सांगितले. न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व निरीच्या अहवालांतून तुमची उदासीनता सरळसरळ उघड होत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या शिफारशी गांभीर्याने घ्या, अशा कडक शब्दांत खडसावत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे या नद्यांच्या प्रदूषणाला जबाबदार धरत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व निरीकडून कारखाने बंद करण्याची नोटीस देण्यात आल्या. त्यामुळे या दोन्ही नद्या प्रदूषण मुक्त होऊन मोकळा श्वास घेतील अशी अपेक्षा पर्यावरण प्रेमी व्यक्त करत आहेत.
सध्या तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खुश आहोत. मात्र राज्य शासनाचे अधिकारी पुढे काय निर्णय घेतात, हे पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. तो पर्यत हा लढा संपलेला नाही. आता बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या असल्या तरी पाणी आणि लाईट कापेपर्यंत कंपन्याकडून होणारे प्रदूषणाचे प्रकार थांबणार नाहीत.
- स्टॅलिन दयानंद, वनशक्ती संस्था
नोटीस दिलेल्या कंपन्यांची नावे
महत्त्वाची बातमी : ED प्रकरणावरून केंद्रासोबतचा संघर्ष होणार तीव्र, पश्चिम बंगालच्या मार्गाने जाण्याचा सेनेचा कल
MPCB notice to the companies responsible for the pollution 40 companies from MMR area
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.