‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुढे काहीच न झाल्याने आलेल्या निराशेतून तरुणाने आत्महत्या केली. या चटका लावणाऱ्या घटनेनंतर प्रशासन जागे होणार काय? आत्महत्या हा समस्येवरचा मार्ग नाहीच. तरीही सरकार आणि यंत्रणांच्या आत्मपरीक्षणाची समोर आली आहे, हे नाकारता येणार नाही.

स्वप्नील लोणकर. देशाचे भविष्य बदलू शकणाऱ्या लाखो युवकांतला एक चेहरा. या तरुणाने आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अपार कष्ट केले. यश मिळवले. ‘एमपीएससी’ परीक्षेत तो दोनदा यशवंत ठरला. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मुलाखतीचा टप्पा ओलांडला, तर नेमणूक मिळते; पण या लाखमोलाच्या नोकरीसाठी गेली दोन वर्षे मुलाखतच झाली नाही. मायबाप सरकारला वेळच झाला नाही. आयोगाने मुलाखती घेतल्याच नाहीत. दुसरीकडे अनेक शेतकरी मृत्यूला कवटाळून कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडून गेले. कालच एक नेपथ्यकाराने लढाई सोडून मरण कवटाळले. परवा एका डॉक्टरने जीवन संपवले. जीवनरस शोषून घेणे सुरु आहे.

जन्मदात्यांना पोरके करीत स्वप्नीलने आत्महत्या केली. ढिसाळ व्यवस्थेने अन् निर्णय घेवू न शकणाऱ्या सरकारी दिरंगाईने त्याला मारले. त्याचे आई वडिल सर्वसामान्य. निम्नमध्यमवर्गीय. ते जर राजकारणातले प्रथितयश असते तर त्यांनी मुलासाठी मतदारसंघ सिंचित केला असता, तो त्याच्याकडे सोपवत त्याचा राज्याभिषेक केला असता. तसे काही नशिबी नव्हते त्याच्या. तो चोख वागत राहिला. दहावीत ९१ टक्के गुण मिळवले. महाराष्ट्राचा वारसा सांगणारे गडकिल्ले साफ ठेवण्यासाठी दगड धोंडे उचलले. सलग दोनदा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची परीक्षा उत्तीर्ण करणे सोपी बाब नाही. वाडवडिलांच्या राजकीय पुण्याईची झिलई वारशाने चालत येते, तसे काही नशिबी नसलेले अभ्यास करतात. शेतात राबून हाती काही लागत नाही, असा कयास बांधणारी लाखो शिक्षित मुले आज स्पर्धा परीक्षात नशीब अजमावत आहेत. सरकारी नोकरीत शिरता आले, की अगदी मरेपर्यंत पेन्शनची सोय होते, यावर श्रद्धा ठेवणारी कुटुंबे मुलांना कर्ज काढून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसवू लागली.

‘आयएएस’, ‘आयपीएस’च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला दरवर्षी देशभरातून जवळपास १० ते ११ लाख युवक युवती बसतात; तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेला तीन, साडेतीन लाख. `क्लास वन’ वर्गवारीत वर्षाकाठी जेमतेम ३० ,४० अन वर्गवारी दोन- तीन मिळून आणखी दीडशे अशा दोनशे जागा निघतात. एखाद्या वर्षी ३०० जागा निघतात. तीनसाडेतीन लाखातील जेमतेम ५,६ हजार मुले प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण होतात, तर त्यातील हजार- बाराशे अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होतात. फार तर २५० मुलामुलींना नोकरी मिळते. सेवा मिळवण्यात यशस्वी होण्याचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही खालचे. पण नोकरीवर भिस्त ठेवण्याच्या मानसिकतेतून कोट्यवधी रुपये प्रवेश परीक्षांवर खर्च होतात. शिकवणी वर्ग,वसतिगृहे अशा आनुषंगिक बाबींमुळे लाखो,कोटींचे व्यवहार होतात.

उत्पन्नस्त्रोत आटले

कोरोनाकाळात या परीक्षा ठप्प झाल्याने या संचालकांचे उत्पन्नस्त्रोत आटले आहेत. परीक्षेच्या मार्गाचे वारकरी झालेल्या युवावर्गाचे नशीब तर टांगणीला लागले आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करत गेल्या दोन वर्षात परीक्षा तीनतीनदा रद्द झाली. अचानक परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा हजारो मुलांनी पुण्यात दिलेले ठिय्या आंदोलन तर अलीकडचेच. .परीक्षेच्या प्रतीक्षेतल्यांपेक्षा जे उत्तीर्ण झाले त्यांची स्थिती त्याहून वाईट. तरुणाने घराला हातभार लावावा, असे गांजलेल्या पालकांना वाटत असणार.ती भावना कधी व्यक्त झालीच तर तरुण अस्वस्थ होत असणार.आत्महत्या हा मार्ग पळपुटेपणाचे लक्षण पण तणावग्रस्त मनावर परिस्थिती कब्जा करीत असेल तर? त्या कुटुंबाची होरपळ वाढते.

काम करण्याच्या क्षमतेतील लोकसंख्या जास्त असेल तर अर्थव्यवस्थेला उभारी येते.आशियातल्या चीन, जपान, दक्षिण कोरियाने या कार्यक्षम लोकसंख्येच्या जोरावरच प्रगती साधली. विकासदर वाढवला. भारताला या लोकसंख्या लाभांशाचा लाभ घेता येईल का, हा प्रश्नच. नियोजनकार तरुणांचे कौशल्य विकसित करून त्यांच्या हातांना काम देवू शकणार, काय याकडे जगाचे लक्ष लागलेले. भारताच्या कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे मूळ शेतीवर पडलेल्या लोकसंख्येच्या ताणामुळे पार कोलमडले आहे. बुकं शिकलेली मुलं शेतीच्या मातीत हात घालू पहात नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढते आहे. सन २००४ =२००५ मध्ये ६३ टक्क्यांना रोजगार होता ,तो १७ =१८ साली ५० टक्क्यांवर आला. कोविडने परिस्थिती अधिकच भीषण झाल्याचे ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने लक्षात आणून दिले आहे.रोजगारक्षम संधी नाहीत, अन् नव्या जगात आवश्यक ठरणारे तंत्रकौशल्य नाही अशी सर्वसामान्य तरुणांची स्थिती आहे.

महाराष्ट्र रोजगारनिर्मितीचा प्रांत मानला जातो. येथेच तरुणांचे प्रश्न ज्वलंत बनले आहेत. वास्तविक महाविकास आघाडीत तरुण नेत्यांची मांदियाळी आहे. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार अशांना स्वप्नीलचे जाणे टोचतेय की नाही? त्यांनी आवाज उठवायला हवा. रिकाम्या मनांचे प्रश्न भीषण आहेत. मरणपंथाला लागलेल्यांना जीवनाभिमुख करणे अत्यावश्यक आहे.

एमपीएससी रिक्त पदे भरणार कधी ?

महाराष्ट्र सरकारला तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारी पुरवणे यासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची निर्मिती झाली.नोकरभरती,पदोन्नती या कामांकडे लक्ष देण्यासाठी सहा सदस्य आयोगावर नेमले जातात. सध्या तेथे केवळ दोन सदस्य आहेत.अध्यक्ष कार्यकारी कार्यभार सांभाळणारे.कोविडकाळात परीक्षा घेवू नये गर्दी टाळावी यावर सरकारचा भर.या मानसिकतेच्या प्रभावामुळे इनमीन दोन सदस्य निर्णय घेणार तरी कसे? लाखो तरुणांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे हे आयोगाला, सरकारला समजतच नाही का ?