मुंबई - बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाचे धर्मेश जैन आणि राजीव जैन यांना गुरुवारी मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. घर देण्याच्या व्यवहारात 33 ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

आता निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाच्या तब्बल 30 प्रकल्पांवर दिवाळखोरीची कारवाई सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्भूमीवर महरेराने पावले उचलली असल्याची माहिती मिळत आहे. महारेराने दिवाळखोरीची कारवाई सुरू असलेल्या 308 प्रकल्पाची यादी जाहीर केली असून त्यात या 30 प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पातील हजारो ग्राहक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाने मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधली आहेत. आजही या समुहातर्फे घरबांधणीचे काम सुरू आहे. मात्र या समुहाच्या महारेरा नोंदणीकृत तब्बल 30 प्रकल्पांविरोधात राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत (एनसीएलटी) कारवाई करण्यात आली आहे.

रेरा कायद्यानुसार महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती तीन महिन्यांनी अद्यायवत करणे बंधनकारक आहे. मात्र हजारो प्रकल्पांमध्ये या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महारेराने या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले असून त्यांची माहिती तपासण्यात येत आहे.

एनसीएलटीच्या संकेतस्थळावरील नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू असलेल्या यादीत महारेरा नोंदणीकृत 308 प्रकल्पांचा समावेश आहे. ग्राहक आणि इच्छुक ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ही यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.

या यादीत निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाच्या तब्बल 30 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांश प्रकल्प कल्याणमधील आहेत. एकूणच 33 ग्राहकांचीही नव्हे तर भविष्यात 30 प्रकल्पांतील हजारो ग्राहकांचीही फसवणूक होण्याची आणि ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाच्या प्रकल्पातील अनेक ग्राहकांनी महारेराकडे तक्रार केली आहे.

तक्रारीनुसार महारेराने 87 तक्रारदार सदनिकाधारकांच्या 23.79 कोटी रुपयांचे वसुली आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्मल लाईफ स्टाईल समुहाची मुलुंड येथील स्थावर संपत्ती जप्त केली आहे.

या जप्त मालमत्तेचा लिलावही घोषित झाला होता. परंतु समुहाने उच्च न्यायालयाकडून यास स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे हे 87 तक्रारदारही नुकसानभरपाई मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.