मुंबई : वरळी, ना.म. जोशी आणि नायगाव बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे. रहिवाशांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारायचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर यावर शिक्कामोर्तब करणारे राजपत्र शनिवारी (ता. 9) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे म्हाडाकडून लवकरच रहिवाशांसोबत करारनामा करण्यास सुरुवात होणार असून बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे.

बीडीडी चाळींच्या रहिवाशांना म्हाडा 500 चौरस फुटाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरीत करणार आहे. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या संघटनांनी कायमचा करारनामा देण्याची मागणी लावून धरली होती. रहिवाशांची मुद्रांक शुकाची रक्कम म्हाडाला भरावी लागणार होती. त्यामुळे म्हाडाला प्रत्येक सदनिंकेपोटी दीड ते दोन लाखांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार होता.

प्रकल्पाला होत आलेला विलंब आणि मुद्रांक शुल्काची रक्कम यामुळे हा प्रकल्प राबविणे म्हाडाला कठीण होणार होते. त्यामुळे म्हाडाने मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमनुसार घेण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क एक हजार निश्चित केले आहे. याबाबत राज्यपालांच्या आदेशानुसारचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे तिन्ही बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसोबत करारनामा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.