मुंबई - राष्ट्रीय एससी एसटी हब योजनेतील सवलतींचा फायदा घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींमधील जास्तीत जास्त व्यक्तींनी उद्योजक व्हावे, असे आवाहन केंद्रीय एमएसएमई खात्याचे मंत्री नारायण राणे यांनी आज येथे केले.

मंत्रालयातर्फे आज येथे आयोजित राष्ट्रीय एससी एसटी हब योजनेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. या योजनेनुसार उद्योजक होण्यासाठी सुलभ व्याजदरात कर्जे व अन्य सवलती दिल्या जातात. त्यांचा तसेच एमएसएमई मंत्रालयाच्या अन्य योजनांचा भावी उद्योजकांनी पुरेपूर फायदा घ्यावा, असेही आवाहन राणे यांनी यावेळी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार केवळ वाचणेच पुरेसे नाही तर त्यांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

देशातील गरीबी आणि बेरोजगारी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. त्याला सर्वांनी साथ द्यावी, असेही राणे म्हणाले. अनुसूचित जाती-जमातींमधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी तसेच या योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यात या उद्योजकांना सरकारी यंत्रणा-अधिकारी, उद्योग संघटना, संबंधित संस्था, सार्वजनिक उद्योगांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळेल. त्यातून त्यांचे अनुभवक्षेत्र विस्तारावे हा या परिषदेचा हेतू आहे.

आत्मनिर्भर भारत हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसएमई मंत्रालयाने राष्ट्रीय एससी एसटी हब व अन्य योजना अमलात आणल्या आहेत. त्यायोगे उद्योजकता वाढीस लागून रोजगारनिर्मिती होईल आणि निर्यातवृद्धी होऊन देशाच्या जीडीपीतही वाढ होईल, असेही राणे यांनी सांगितले. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचे पाचवे स्थान असून सन २०३० पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर यावी, असे सरकारचे ध्येय आहे. ते गाठण्यासाठी उद्योगक्षेत्राने हातभार लावावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.

औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राचे स्थान वरचे आहे, असे सांगतानाच एकंदरीतच उद्योग क्षेत्रातील एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा वाढणे आवश्यक असल्यावरही राणे यांनी भर दिला. देशाच्या जीडीपी मध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा तीस टक्के असून निर्यातीत या क्षेत्राचा सहभाग पन्नास टक्के आहे. मात्र यात अजून वाढ झाली पाहिजे, असेही त्यांनी दाखवून दिले. देशाच्या सर्वांगिण विकासात उद्योजकांचा वाटा मोठा आहे, त्यामुळे जास्तीतजास्त व्यक्तींनी उद्योजक व्हावे. त्यांना एमएसएमई मंत्रालयातर्फे सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

एमएसएमईंसाठी महाराष्ट्रात चांगली यंत्रणा असून देशातील एकंदर एमएसएमईंपैकी वीस टक्के महाराष्ट्रात आहेत, अशी माहिती केंद्रीय एमएसएमई खात्याचे सचिव बी. बी. स्वाईन यांनी दिली. तर महिलांच्या तसेच अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहनात्मक सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती जमातींसाठी राखीव ठेवलेल्या उत्पादनांच्या यादीची फेररचना केली जात आहे. यापुढेही अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, असे एमएसएमई खात्याच्या अतिरिक्त विकास आयुक्त इशिता गांगुली यांनी सांगितले.