मुंबई: एक नवीन सुरवात करण्यासाठी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. (Corona Restriction In Maharashtra)

याबाबतची सविस्तर माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय की, गुढीपाडवा दोन एप्रिलला आहे, तेंव्हापासून आपण कायद्यांनुसार जे निर्बंध लादले होते, ते आपण मागे घेतो आहोत. त्यामुळे येत्या काळात हे निर्बंध असणार नाहीत. मात्र, याचा अर्थ असा नाहीये की एकदम बिनधास्तपणे लोकांनी वावरावं. त्यामुळे विनंती हीच राहिल की, लोकांनी जमेल तेवढा लोकांनी मास्क घालावं मात्र, ते ऐच्छीक स्वरुपाने असेल. गुढी पाडवा सण, मुंबईच्या शोभायात्रा अंत्यत उत्साहाने साजरा करता येईल. तसेच येत्या काळातील सणही पूर्ण उत्साहाने साजरा करता येईल. त्यामुळे सातत्याने विचारण्यात येणारा प्रश्न आता मंत्रिमंडळाने सोडवला आहे.

निर्बंध हटवले मात्र...

निर्बंध हटवले असले तरीही कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावी, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिले, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सण, उत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणा, पालिका-नगरपालिका, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केला, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक निर्णय

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आणखी एक निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देताना राजेश टोपे यांनी म्हटलंय की, वय वर्षे चाळीत ते पन्नास या दहा वर्षांच्या आतील जेवढे शासकीय कर्मचारी आहेत, ते 22 लाखांच्या दरम्यान आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आपण दोन हजार रुपयांपर्यंत आवश्यक चाचण्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्यांनी निरोगी राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून या चाचण्या करण्यासाठीची मान्यता दिली आहे. त्यासाठी 105 कोटी रुपये खर्च शासन करणार आहे. दरवर्षी अशा पद्धतीच्या चाचण्या करुन घेणं बंधनकारक असेल.