मुंबई: हुतात्मा मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतल्यानंतर सूद यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटीचे आर्थिक लाभ व महिन्याला नऊ हजार रुपये देण्याची हमी राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. shaheed major anuj sood

जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यात दहशतवाद्यांशी लढताना मेजर अनुज सूद हे २ मे २०२० रोजी हुतात्मा झाले. सूद यांना मरणोत्तर शौर्यचक्र देऊन गौरविण्यात आले; परंतु त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारा भत्ता, लाभ राज्य सरकारने न दिल्याने मेजर सूद यांच्या पत्नी आकृती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

गेल्या सुनावणीवेळी आकृती सूद यांच्या अर्जांवर ‘विशेष प्रकरण’ म्हणून प्राधान्याने सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्या वेळी सरकारने त्यांना आर्थिक लाभ तूर्तास देता येणार नाही, प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने त्यावर सरकारला फटकारले होते व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

लाभ लवकर देण्याचे निर्देश-

सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना आर्थिक लाभ देण्यास सरकार तयार आहे. आकृती सूद यांना ६० लाख; तर मेजर अनुज सूद यांचे वडील चंद्रकांत यांना ४० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत; तसेच महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत महिन्याला नऊ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खंडपीठाने याची दखल घेत हे लाभ लवकरात लवकर द्यावेत, असे निर्देश दिले.