मुंबई : तीन फौजदारी गुन्हे दाखल असलेली व्यक्ती राज्य पोलिस तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्यपदावर नियुक्त होऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे. राज्य पोलिस तक्रार निवारण मंचचे सदस्यत्व प्रभावशाली आहे. यामध्ये निष्ठावान आणि कायद्याच्या कक्षेत असलेल्या व्यक्तीचा विचार व्हायला हवा, असे निरीक्षण न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे.

राजकुमार दखने यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची मंचामध्ये सामाजिक गुणवत्ता असलेल्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, वर्तमानपत्रामध्ये त्यांच्याविषयी आलेल्या वृत्तांची दखल घेऊन पोलिस महासंचालकांकडून गृह विभागाने चौकशी अहवाल मागविला. यामध्ये त्यांच्याविरोधात असलेल्या फिर्यादींची माहिती देण्यात आली होती.दखने यांनी आपल्यावरील आरोपांचा खुलासा केला.

जेव्हा सदस्यपदासाठी अर्ज केला होता तेव्हा याबाबत सर्व माहिती दिली होती, असेही स्पष्ट केले. तसेच हे कायमस्वरूपी पद नसून केवळ तीन वर्षे आहे, असाही युक्तिवाद केला; मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. या पदाच्या नियुक्ती निकषांमुळे हा युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नाही. सदस्यांना मंचामध्ये येणाऱ्या तक्रारी पाहायच्या असतात. त्यामुळे विशेष श्रेणी असलेले पोलिस सदस्य तिथे हवेत. जर सदस्य स्वतः तक्रारीत असेल, तर ते काम योग्य प्रकारे न होण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.