Mumbai Dance Bar: राज्य सरकार विशेषतः उत्पादन शुल्क खाते, पोलिस, महापालिका यंत्रणांना गुंगारा देत बेकायदा डान्स बार उभारल्याचे दिसून येत आहे. काही राजकारणी, सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि गुडांच्याही ताकदीने हे बार चालविले जात असल्याचे स्पष्ट आहे; तरीही अशा बारवर बुलडोझर फिरविण्यावर नवी मुंबई महापालिका ठाम आहे. परिणामी सरकारच्याच यंत्रणा मुठीत ठेवणाऱ्या बारमालकांना महापालिका अधिकारी नाचविणार, हे नक्की आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल महापालिकांच्या हद्दीतील बार रडारवर येण्याची शक्यता आहे.

डान्स बार शोधून काढण्याच्या मोहिमेतून बारचा परवाना, विशेषतः बांधकामे, बांधकामाची रचना, ‘एनओसी’, प्रत्यक्षातील जागेचा वापर, या बाबी तपासून इंचभरही बेकायदा बांधकाम आढळून आल्यास थेट बार तोडण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. याच पद्धतीने नवी मुंबई महापालिकेकडून आतापर्यंत ५० बारवर हातोडा पडला आहे. त्यामुळे सरकारला गाफील ठेवून उद्योग करणाऱ्या बारमालकांना नाचविण्याची भूमिका नवी मुंबई महापालिकेने घेतली. याच धर्तीवर मुंबईतही कारवाई होऊ शकते, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

आघाडी सरकारच्या काळात २००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बंद केलेले डान्स बार २०१९ पासून सुरू झाले. त्याआधी केवळ मुंबईत ७०० डान्स बार होते; त्यापैकी जवळपास ३०० बार बेकायदा असल्याचे तेव्हाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. त्याशिवाय मुंबईवगळता अन्य शहरांत ४०० बारची नोंद होती. त्या काळात जेमतेम एक हजार डान्स बारमध्ये सुमारे ७५ हजार महिला काम करीत असल्याचेही आकडे तेव्हा होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्स बारबाबतचे नियम कडक केले; मात्र १७ जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठविली. त्यात गेल्या साडेतीन-चार वर्षांत डान्स बारची संख्या वाढत गेली. त्यातून बेकायदा बारही थाटले गेले. ते राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच चालवले गेल्याचेही लपून राहिलेले नाही.

नियम पायदळी

सध्या डान्स बारच्या बांधकामाचा मुद्दा चर्चेत आला असला, तरी मुळात त्यावरची बंदी उठवताना न्यायालयाने डान्स बार व्यवस्थापनासाठी नियम लागू केले आहेत; परंतु ते पायदळी तुडवून बार चालविले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या बाबींकडे राज्य उत्पादन शुल्क खाते आणि पोलिसांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. डान्स बारची परवानगी देणाऱ्या उत्पादन शुल्क खाते हे देखावेपुरतेच डान्स बारकडे लक्ष देत असल्याचे बोलले जाते.

वाईन शॉप, परमीट रूम, डान्स बार आणि संबंधित व्यावसायिकांसाठी जे नियम आहेत, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यास कारवाई केली जाते. त्याअनुषंगाने नवी मुंबई, ठाणे जिल्ह्याचा आढावा घेऊन महापालिका, पोलिस, राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला कारवाईचा आदेश दिला आहे. बेकायदा बाबी रोखण्यासाठी कठोर उपाय करीत आहोत.

- शंभूराज देसाई, उत्पादन शुल्कमंत्री

नवी मुंबई महापालिकेने निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींसाठी बांधकाम नियमावली केली आहे; परंतु ती न पाळता बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमण (जड बांधकाम) केल्याचे पाहणीतून दिसून आले आहे. त्यात हॉटेल आणि डान्स बारचा समावेश आहे. अशा व्यावसायिकांनी नोटीस देऊनही खबरदारी घेतली नाही. त्यामुळे ही अतिक्रमणे काढली जात आहेत. दबावाला न जुमानता ही कारवाई सुरूच राहील.

- डॉ. राहुल गेठे, उपायुक्त, नवी मुंबई महापालिका (अतिक्रमण विभाग)