मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला बँक कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. येत्या सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशनात कायदा दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आता पावले उचलली जातील, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी बँकांनी यंदाही सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याबरोबरच नफाही कमावला आहे, त्यांचा व्यवसायही वाढला आहे. त्यामुळे त्यांच्या खासगीकरणाची गरज नाही. मुळात या बँकांची कर्जे बड्या उद्योगपतींनी बुडविल्यानेच त्या तोट्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर उपाय शोधावेत, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे.

ग्लोबल ट्रस्ट बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, येस बँक तसेच सगळ्यात मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएस ला यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आणि एलआयसीने वाचवले. सध्याही दोन खासगी बँका तसेच चार स्मॉल फायनान्स बँका तोट्यात असल्याने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची गरज नाही. असे केल्यास सामान्यांच्या शंभर लाखकोटी रुपयांच्या ठेवी असुरक्षित होतील, असा दावा करून खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी संसदेबाहेर धरणे-मोर्चा आदी आंदोलने करण्यात येतील, असे संघटनांनी जाहीर केले आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी, विचारवंत, अर्थतज्ञ आदींनी या कायदादुरुस्तीच्या विरोधात पंतप्रधानांना पत्रे पाठवावीत, असे आवाहनही कर्मचारी संघटनांचे नेते देवीदास तुळजापूरकर, नंदकुमार चव्हाण आदींनी केले आहे.