मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीतील फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवरील बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तपासल्यानंतरच १९ जूनपासून नवीन नोंदणी सुरु करण्यात येणार आहे.

शासन निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था या परवानग्यांबाबत त्यांची संकेतस्थळे महारेरा संकेतस्थळाशी एकात्म (Integrate) करत नाही तोपर्यंत गृहप्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती महारेराने दिली आहे. हे परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी महारेराने विकासकांच्या स्व विनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींची मुख्यालयात बैठक घेण्यात आली होती.

नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी संबंधित विकासकाने सादर केलेल्या स्वप्रमाणित कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करण्याची तरतूद स्थावर संपदा अधिनियमात आहे. परंतु गेल्या वर्षी कल्याण- डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले.

महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये. महारेराला प्रकल्प नोंदणी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहता यावी यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या परवानग्या मुंबई महापालिकेप्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकाव्यात.

ही प्रक्रिया ३१ मार्च पूर्वी पूर्ण करावी. यासाठी महारेराच्या संकेतस्थळाशी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संकेतस्थळ एकात्म होत नाही तोपर्यंत महारेराच्या पदनिर्देशित ई मेलवर या परवानग्या पाठवाव्या, असा निर्णय शासनाने २३ फेब्रुवारी २०२३च्या आदेशान्वये जाहीर केलेला आहे. १० नोव्हेंबर २०२२चे पत्र आणि तत्समबाबींच्या अनुषंगाने शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रासोबतच भोगवटा प्रमाणपत्राबाबतही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याच कारवाई करणे अपेक्षित आहे.