मुंबई : मुंबई - गोवा महामार्गावरील रखडलेल्या चौपदरीकरणाच्या (Mumbai - Goa Highway) कामाची गंभीर दखल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली. पावसाळा सुरू झाल्यामुळे आता तातडीने या महामार्गाच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या, असे आदेश न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला दिले आहेत. कोकणातील रहिवासी वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील रस्यांच्या दुरावस्थेबाबत न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Petition) केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आँनलाईन सुनावणी झाली. ( Mumbai Goa Highway safety is More important Orders Mumbai High Court)

मागील अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम धिम्यागतीने सुरू आहे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र अद्याप यावर अत्यंत मंद गतीने काम सुरू असून त्यामध्ये कोणतीही सुधारणा नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. पीडब्ल्यूडी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गासाठी सुरक्षिततेच्या हेतूने आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबविणे गरजेचे आहे. कारण, महामार्गाची स्थिती खूप बिकट आहे. त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. पावसाळाही सुरू झाला असून रस्त्यावर दिशादर्शक नाहीत, सुरक्षाकट्टे नाहीत, त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने लक्ष द्यायला हवे असे तोंडी मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

खडड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होऊ शकतात. अनेक ठिकाणी मार्ग दाखविण्यासाठी दिशादर्शक नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सतर्कतेसाठी बॅरिकेड्स अथवा दिशादर्शक लावण्यात यावेत, जेणेकरून आपण अपघात होण्यापासून काही जीव वाचवू शकू, असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने पीडब्ल्यूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणाला दिले. न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला कामासंबंधित सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. आता पुन्हा खंडपीठाने सरकारला हा अहवाल दाखल करण्यास सांगितला आहे. याचिकेवर पुढील गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.