मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणात अडचणीत आलेल्या पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला (rashmi shukla)यांची चौकशी हैदराबादमध्ये (hydrabad)जाऊन करण्याची मुभा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) राज्य सरकारला दिली. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्यावर अटक किंवा अन्य कठोर कारवाई न करण्याची हमी देखील सरकारकडून घेण्यात आली. शुक्ला सध्या हैदराबादमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस विभागाचे अतिरिक्त विभागीय संचालक या पदावर काम करीत आहेत. फोन टॅपिंग (phoe tapping case) आणि महत्वाची कागदपत्रे लिक प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तिंविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात शुक्ला यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या एस एस शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून एड दरायस खंबाटा यांनी तर शुक्ला यांच्या वतीने एड महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. (Mumbai high court allow state govt to go to hydrabad & introgate rashmi shukla in phoe tapping case)

पोलिसांनी शुक्ला यांना दोन समन्स पाठवली होती, मात्र कोरोना संसर्गामध्ये मुंबईमध्ये येण्यासाठी त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे त्यांचा जबाब फौजदारी दंड संहिता 160 नुसार नोंदविण्यासाठी पोलीस हैदराबादला जातील, अशी परवानगी खंबाटा यांनी मागितली. तसेच या जबाबाची व्हिडीओग्राफी केली जाईल आणि चौकशी करताना त्यांच्या वकिलाशिवाय कोणी हजर राहू नये, असेही खंबाटा यांनी सांगितले. एड जेठमलानी यांनी या सूचनेला सहमती दिली. मात्र पोलिसांनी त्यांना अटक करू नये, अशी मागणी केली. याबाबत खंबाटा यांनी मान्यता दिली. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, त्यांनीही तपासाला सहकार्य करावे, असे खंबाटा म्हणाले. खंडपीठाने खंबाटा यांचे विधान नोंदवून घेतले.

पोलीस बदल्यांसंबंधित महत्त्वाचे कागदपत्रे लिक केले आहेत आणि अनेक राजकीय व्यक्ती-अधिकाऱ्यांचे फोन कॉल्स विनापरवानगी टॅप केले आहेत, अशी तक्रार महाराष्ट्र गोपनीय माहिती विभागाकडून बीकेसी सायबर गुन्हे विभागात अज्ञात व्यक्तिंविरोधात केली आहे. या तक्रारीवरुन शुक्ला यांना पोलिसांनी एप्रिलमध्ये दोन वेळा चौकशीला हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. मात्र शुक्ला अद्याप चौकशीला हजर झालेल्या नाहीत.

माझ्या विरोधात एफआयआर दाखल केला असून याप्रकरणी पोलीस मला अटक करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन पोलिसांना कठोर कारवाई करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेले गोपनीय पत्र जाहीर केले आहे. तसेच काही कागदपत्रे आणि फोन कॉल्सची माहिती दिली आहे. त्यावेळी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. राज्याचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सादर केला आहे. फडणवीस यांना मिळालेली गोपनीय माहिती शुक्ला यांनीच लिक केली असा दावा यामध्ये आहे. त्यानंतर पोलीस फिर्याद दाखल करण्यात आली.