मुंबई : शारिरीकद्रुष्ट्या फिट असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी घराच्या बाहेर न पडता उदरनिर्वाह कसा चालवायचा आणि सन्मानाने जगायचे कसे, याचा खुलासा करा, असा खरमरीत सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा चरितार्थ चालविण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पण अशा नियमातून सरकार त्यांना पोटापाण्यासाठी काम करण्यापासून दूर करीत आहे, सरकार त्यांना जेवण देणार का, असेही खंडपीठाने विचारले. मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या निर्बंधांमध्ये पासष्ट आणि त्यापुढील वयाच्या व्यक्तींना चित्रपट आणि मालिकांच्या शूटिंगना परवानगी दिलेली नाही. तसेच सेटवरच्या अन्य फिक्शन आणि नौन फिक्शन कार्यक्रमामध्येही परवानगी दिलेली नाही. या विरोधात  सत्तर वर्षीय प्रमोद पांडे या ज्येष्ठ अभिनेत्यांनी एड अशोक सरोगी यांच्या मार्फत   न्यायालयात याचिका केली आहे.

मोठी बातमी - मुंबईतील लोकल सेवा कधी सुरु होणार? यावर राजेश टोपे म्हणतात, नागरिकांची मागणी रास्त...

न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर मंगळवारी व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. मागील चाळीस वर्षांपासून याचिकादार सिनेमा आणि मालिकांमध्ये काम करीत आहे आणि त्यावलच त्यांचा चरीतार्थ सुरू आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आता उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, आणि अनेक ज्येष्ठ कलाकारांची ही चिंता आहे, असे याचिकादाराकडून सांगण्यात आले. जर काम करायची परवानगी दिली नाही तर आर्थिक चणचण निर्माण होऊन सन्मानाने जगणं मुश्कील होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट पूर्णिमा कंथारिया यांनी याचिकेला विरोध केला. सुरक्षेच्या कारणांमुळे परवानगी दिली नसून कलाकार स्काईप, फेसटाईम, झूम यावरही काम करु शकतात, असा दावा त्यांनी केला.

मोठी बातमी - कोरोनाने पोलिसांना देखील बदललं, वाचा नक्की झालंय तरी काय...

मात्र लहान भूमिका करणाऱ्या कलाकारांना शूटिंगसाठी सेटवर जावे लागते, त्यातून त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागतो. कोणताही निर्माता त्यासाठी स्काईप, झूम किंवा फेसटाईमवर शूटिंग करणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले. बस, विमान, ट्रेनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवेश दिला जातो, जे खासगी कार्यालय किंवा दुकानात जायला परवानगी दिली जाते, त्यांचाही या नियमामध्ये समावेश केला आहे का, असा प्रश्नही खंडपीठाने केला. त्याचबरोबर लग्न सोहळा आणि अंतिम विधी मध्ये ही ज्येष्ठांना हा नियम लागू केला आहे का, असे न्यायालयाने विचारले आहे.

तसेच कोणत्या अहवालानुसार मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली त्याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

mumbai high court ask important question to state government about survival of senior citizens