मुंबई : अनुसूचित जातीमधील (schedule cast) तरुणी (girl) असल्यामुळे लग्नाला विरोध (against marriage) करणाऱ्या आरोपीचा जामीन अर्ज (bail application rejects) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) नुकताच नामंजूर केला. तक्रारदार पिडीत महिला पोलीस दलात (police) काम करत आहे. आरोपीवर तिने बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुण्यात राहणाऱ्या आरोपीने पिडीतेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे सोशल मिडियावर (social media) पोस्ट केल्याचा आरोपही केला आहे. तसेच ती राखीव प्रवर्गातील असल्याच्या कारणांंवरुन तिच्याशी लग्न करण्यासाठी नकार दिला, असे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.

लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने फसवणूक केली असा आरोप पिडीत तरुणीने केला आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपीचा जामीन नामंजूर केला आहे. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली आहे. तक्रारदार आणि माझ्यामध्ये सहमतीने संबंध निर्माण झाले होते, ती शिक्षित आहे, त्यामुळे ती अशी तक्रार करु शकत नाही, असा बचाव केला होता. न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. आरोपीने केवळ भादंवि कायद्याचा भंग केला नाही तर अनुसूचित जाती जमातीच्या कायद्याचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आरोपीच्या सोशल मिडियावर पोस्ट करण्याच्या धमकिवरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. जर आरोपीला जामीन मंजूर झाला तर त्याचे समाजात विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे आणि जामीन फेटाळला.