मुंबई : लशीचे दोन्ही डोस झालेल्या नागरिकांनाच (Vaccination two dose) लोकल प्रवासाची (train permission) राज्य सरकारने (mva government) परवानगी दिली आहे. लस घेतलेले आणि लस न घेतलेले दोघेही कोरोना विषाणूचे (corona virus) सारक ठरू शकतात. त्यामुळे केवळ लसवंतांनाच लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा नियम अव्यवहार्य असल्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका (petition in Mumbai high court) करण्यात आली. त्यावर बुधवारपर्यंत (ता. १५) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने कोरोना लस ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासासाठी दोन डोस घेतल्याची अट राज्य सरकारने ठेवणे अव्यवहार्य आहे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करणारे आहे, ही बाब निदर्शनास आणून देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे.

राज्य सरकारने लसीकरण झालेल्या नागरिकांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे; मात्र हा निर्णय भेदभाव करणारा आहे आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. लस घेतलेले आणि न घेतलेले असे दोघेही विषाणू प्रसारक ठरू शकतात. त्यामुळे सरकारने असा भेदभाव करू नये, असे याचिकादारांनी म्हटले आहे. १५ डिसेंबरला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.

एक लस न घेतलेल्यांवरही अन्याय

सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या अटीमुळे लस न घेतलेल्यांना आणि एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांवर अन्याय होत आहे आणि त्यांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. रेल्वे प्रवास मूलभूत अधिकार असला, तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि परिस्थितीनुसार काही निर्बंध लादता येतात, असे मत न्यायालयाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.