गोरेगाव : गोरेगावच्या (Goregaon) आरे दुग्ध वसाहतीमधील (Aarey Milk colony) रस्त्यांबाबत नेहमीच स्थानिक रहिवासी यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी आंदोलने (strike for roads) करावी लागली आहेत. आता मात्र हा प्रश्न थेट न्यायालयात पोहोचला आहे. विनोद अग्रवाल (vinod agarwal) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) याबाबत याचिका (petition) दाखल केली आहे.

विनोद अग्रवाल हे भारतीय नौदलातून अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. ढिम्म प्रशासन, सुस्तावलेले अधिकारी आणि निधीच्या नावाने खडखडाट यामुळे आरेतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून सर्वांनाच नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
आरे दुग्ध वसाहतीमधील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत.

दिनकरराव देसाई हा मुख्य रस्ता मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आहे; तर आरेतील अंतर्गत रस्ते हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्यारित येतात. या सर्व ठिकाणी नेहमीच खड्ड्यांचे साम्राज्य असते. दर वर्षी पावसाळ्यात रस्ते खराब होऊन मोठे खड्डे पडतात. काही ठिकाणी अंतर्गत रस्ते पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे वाहून जातात. आता हा प्रश्न न्यायालयात गेला आहे.

"स्थानिक रहिवासी, वाहनचालक, रुग्ण, रुग्णवाहिका, दुचाकीधारक यांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. याबाबत आरे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला होता. प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला."
- विनोद अग्रवाल, याचिकाकर्ते

"आरेमधील सर्वच रस्त्यांसाठी विशेष दुरुस्तीअंतर्गत २८ जानेवारी रोजी दुग्धविकास आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. आरेतील अंतर्गत रस्त्यांसाठी ४८.४१ कोटी रुपयांचे ढोबळ अंदाजपत्रक आरे कार्यालयातून आयुक्तांना सादर केले आहे. आयुक्तांनी तत्काळ सरकारी विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवून विशेष बाब म्हणून आग्रह धरावा, अशी मागणी आम्ही आयुक्त कार्यालयाकडे केलेली आहे. याच विषयावर पालकमंत्री व पर्यावरण मंत्री यांच्याशी बैठक झाली आहे. त्यानुसार तत्काळ ३.२४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. निधी येताच युद्धपातळीवर रस्त्यांचे काम हाती घेऊ."
- रवींद्र पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत