स्त्री-पुरुष समानतेच्या युगात मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी आई-वडील अशी दोघांचीही असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २५) एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

त्याशिवाय न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने भारतात परतलेल्या महिलेला अमेरिकेत जन्मलेल्या अल्पवयीन मुलीचा ताबा अनिवासी भारतीय पतीकडे सोपवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

मुलगा-मुलगी असा भेद न करता प्रत्येक आई आपल्या मुलाची सर्वतोपरी काळजी घेण्यास, प्रत्येक धोक्यापासून त्याचे संरक्षण करण्यास सक्षम असते. त्याचप्रमाणे वडिलांनीही कोणताही भेद न करता मुलाची काळजी आणि संरक्षण करण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

विभक्त पत्नी पाच वर्षांच्या मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात परतली. त्यामुळे मुलीला ताब्यात देण्याच्या आणि तिला सुखरूप पुन्हा अमेरिकेत नेऊ देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकत्यनि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान लैंगिक समानतेच्या युगात मुलाच्या संगोपनाची व त्यांच्या आर्थिक, भावनिक, सामाजिक आणि इतर गरजा पूर्ण करण्याची जवाबदारी आई-वडील दोघांवर असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे याचिकाकर्ता निव्वळ पुरुष असल्याने तो अल्पवयीन मुलीची काळजी घेण्यास, तिचे संगोपन आणि संरक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणणे अयोग्य ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे

मुलीचे मूलभूत हक्क आणि गरजा, ओळख, सामाजिक कल्याण आणि शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकासाची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी तिला अमेरिकेला परत जाणे आवश्यक असल्याचेही सुनावणीदरम्यान आढळून आले, असे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विशेषाधिकारांपासूनही वंचित

आई-वडिलांमधील मतभेदामुळे मुलीला त्रास सहन करावा लागला, हे दुर्दैवी आहे. मुलीला फक्त दोन्ही पालकांचा सहवास मिळण्यापासूनच वंचित ठेवले जात नाही, तर अमेरिकेचा नागरिक म्हणून तिला तिथे मिळणारा अधिकार आणि विशेषाधिकारांपासूनही वंचित ठेवले जात आहे, असेही न्यायालयाने प्रतिवादीला अल्पवयीन मुलीचा ताबा याचिकाकर्त्याकडे सोपवण्याचे आदेश देताना नमूद केले.