Mumbai : कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी पैसे नसल्याचे रडगाणे गाणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडे बोल सुनावले. वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची थकीत देयके देणे म्हणजे चॅरिटी नव्हे तर ते बेस्ट प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. देणी देण्यासाठी पालिकेची आर्थिक मदत घ्या आणि कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची थकीत देणी तीन महिन्यांत चुकती करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

वर्षानुवर्षे बेस्ट प्रशासनात काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची देणी व इतर देणीही उपक्रमाने थकवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांची देणी थकवल्याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कर्मचाऱ्यांची देणी थकवली असल्याचे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले. पैसे नाहीत ही सबब सांगू नका. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी पालिकेची मदत घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

‘पुढील सुनावणीला माहिती सादर करा’

बेस्ट व पालिका या दोन्ही प्रशासनांनी आदर्श काम केले पाहिजे, असे स्पष्ट करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमेची किमान ३० टक्के रक्कम पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत मिळाली पाहिजे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. देणी चुकती केल्याबद्दलची माहिती प्रशासनाने पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी, असे नमूद करून खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणी ९ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.