मुंबई : शाळा, महाविद्यालय, कार्यालये खुली झाली असताना मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेला सदस्यांना प्रत्यक्ष हजेरी लावण्याची परवानगी का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केला.

महापालिकेच्या स्थायी समितीला प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी केवळ अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष सदस्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. याविरोधात काही सदस्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. संबंधित याचिकेत तथ्य असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. जर मुंबईमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता नाही तर मग सदस्यांना प्रत्यक्ष सभेला हजेरी लावण्यासाठी का मनाई केली जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. जर बाजारपेठ, मौल, शाळा, महाविद्यालय असे सर्व आता सुरू होत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी शाळेत जायला सुरुवात केली आहे. सर्व न्यायालये प्रत्यक्ष काम करीत आहेत. हौटेल सुरू आहेत. रस्त्यावर वाहतुकही सुरळीत चालू आहे. मग असे असताना महापालिकेच्या सभेला मोजक्या सदस्यांना प्रत्यक्ष बोलवण्यात आणि इतरांना औनलाईन हजर राहण्याची परवानगी देण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. राज सरकारने येत्या पाच दिवसांत यावर ठोस निर्णय घ्यावा असे निर्देश खंडपीठाने दिले. सरकारच्या संबंधित विभागाने पाच दिवसात या बैठकीबाबत निर्णय घ्यावा, त्यापेक्षा अधिक कालावधी निर्णय घेण्यासाठी घेऊ नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या वतीने प्रमुख वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाचे सदस्यांना परवानगी दिली आहे, असा खुलासा त्यांनी केला. मात्र खंडपीठाने यावर असमाधान व्यक्त केले. याचिकेत उपस्थित मुद्यांमध्ये तथ्य आहे, याचिकादार सदस्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची परवानगी द्यायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. समितीच्या मागील व्हर्च्युअल सभेत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे यापुढे सर्व सभा प्रत्यक्ष घ्याव्यात अशी मागणी याचिकेत केली आहे.