वेश्या व्यवसाय करणे हा गुन्हा नाही, पण सार्वजनिकरित्या तो करणे हा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने एका ३४ वर्षीय वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. या महिलेला देवनार मधल्या सरकारी निवाऱ्यामध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

मार्चमध्ये माझगावच्या न्यायाधिकाऱ्यांनी एक आदेश पारीत केला होता. त्यानुसार, या महिलेला तिची काळजी घेण्यासाठी, तसंच सुरक्षेसाठी तिला शासकीय निवाऱ्यामध्ये ठेवण्यात आलं होतं.या आदेशानंतर या महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. संविधानाच्या कलम १९ च्या अंतर्गत महिलेला स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असं या महिलेच्या वकिलांनी सांगितलं.

शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत वकील पुढे म्हणाले की स्वतःच्या इच्छेने वेश्याव्यवसाय करणे बेकायदेशीर नाही, मात्र वेश्यांचा अड्डा किंवा कोठा चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. ही महिला वेश्याव्यवसायामध्ये जबरदस्तीने आलेली नाही, त्यामुळे कोर्टाचा आदेश या महिलेच्या इच्छेच्या विरोधात आहे.

या महिलेची यापूर्वीही सुटका करण्यात आली होती आणि नंतर तिने देह व्यापारापासून दूर राहण्याचं कोर्टात लिहून दिलं होतं. त्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली होती. न्यायदंडाधिकार्‍यांनी केवळ पूर्वीच्या घटनेच्या आधारावर अटकेचा आदेश दिला होता, पण कलम १९ नुसार तिचे वय किंवा तिचा अधिकार विचारात घेतलेला नाही. कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की महिला सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करते असा कोणताही आरोप नाही.