मुंबईः देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांची मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी सुटका केली आहे. कायद्यांतर्गत वेश्या व्यवसाय करणं गुन्हा ठरत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. प्रौढ असलेल्या महिला त्यांच्या मनानं व्यवसाय निवडू शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्या महिलांच्या संमतीशिवाय त्यांना ताब्यात ठेवता येणार नसल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. 

देहविक्री बंद करणे हा पीआयटीए १९५६ कायद्याचा उद्देश नाही. देहविक्रीला गुन्हा ठरवणारे किंवा एखादी व्यक्ती देहविक्रीत गुंतली असेल तर, त्या व्यक्तीला शिक्षा देणं हे कायद्यात तरतूद केलेलं नसल्याचं न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीचं शोषण करणं किंवा व्यावसायाच्या उद्देशानं त्या व्यक्तीचा छळ केला जात आहे, असं असल्यास तो कायद्यातंर्गत गुन्हा ठरवला जाऊ शकतो, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. या निर्णयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन तरुणींची सुटका करण्याचे आदेश दिलेत. 

२०१९ ला सप्टेंबरमध्ये मालाडच्या चिंचोली बिंदर भागातून मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेनं या तीन महिलांची सुटका केली होती. त्यानंतर या महिलांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर या तिन्ही तरुणींना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. एका वृत्तपत्रानं या संदर्भातलं वृत्त दिलं होतं. 

अधिक वाचाः  गर्भवतींच्या कोरोना चाचणीकडे दुर्लक्ष नको; 88 टक्के पॉझिटिव्हमध्ये नाहीत लक्षणे
 

या महिलांना पालकांसोबत राहणे हिताचं नसल्याचं दंडाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे १९ ऑक्टोबर २०१९ला दंडाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे देण्यास नकार दिला. म्हणून दंडाधिकाऱ्यांनी पालकांऐवजी या महिलांना महिला वसतिगृहात ठेवण्यासाठी निर्देश दिले. अशाप्रकारचा आदेश देण्यामागे दंडाधिकाऱ्यांचा एक उद्देश होता. संबंधित महिला उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील विशिष्ट अशा एका समुदायातून आल्या होत्या. वेश्या व्यवसायाची एक परंपरा या समुदायात असल्याचं तपासात उघड झाले. तपास अधिकाऱ्यानं आपल्या अहवालात ही बाब नमूद केली होती. 

अधिक वाचाः  NCB कडून मुंबईत तीन ठिकाणी छापेमारी, ड्रग्स डिलर्सची दाणादाण

दिंडोशी सत्र न्यायालयानं दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर या महिलांनी वकिलाच्या माध्यमातून दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत दोन्ही आदेश रद्द केले.  

याचिकाकर्ते सज्ञान असून आपल्या आवडीच्या ठिकाणी राहण्याचा त्यांना पूर्णपणे अधिकार असून भारतात त्या कुठल्याही भागात मुक्तपणे वावर करु शकतात आणि स्वतःच्या आवडीच्या व्यवसायीचीही निवड करु शकतात, असं न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

mumbai high court sets free three women who were involved in rough trade