मुंबई : FIR रद्द करावा या मागणीसाठी नवनीत राणा आणि रवी राणा या दाम्पत्यानं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टानं त्यांना दणका दिला असून त्यांना फटकारत याचिका फेटाळून लावली. न्या. पी. बी. वरळे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठां हा निर्णय दिला. (Mumbai High Court slams Navneet Rana and Ravi Rana Petition seeking revocation of FIR rejected)

राणा दाम्पत्यानं तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती ती हायकोर्टानं फेटाळून लावली. या दोन्ही वेगळ्या घटना आहेत, त्यामुळं दोन एफआयआर दाखल करण्याची मुंबई पोलिसांची भूमिका योग्य आहे. यामधून राज्य सरकारचा हेतूही स्पष्ट होतोय. दोन्ही प्रकरणांचा भिन्न तपास होणं आवश्यक आहे. मात्र, जो दुसरी एफआयआर आहे यामध्ये जर राणा दाम्पत्यावर कारवाई करायची असेल तर दोन्ही आरोपींना ७२ तास आधी नोटीस देणं मुंबई पोलिसांसाठी बंधनकारक असेल, थेट जाऊन त्यांना कुठलीही कारवाई करता येणार नाही, असं होयकोर्टानं म्हटलं आहे.

यामुळं या ७२ तासात पोलीस कारवाईला कोर्टात आव्हान देण्याचा राणा दाम्पत्याचा अधिकार आणि पर्याय खुला राहिल. मात्र, पहिल्या एफआयआरमध्ये दुसऱ्या एफआयआरचं ३५३ कलम समाविष्ट करुन दोन्ही प्रकरणं एकाच एफआयआरमध्ये समाविष्ट करा ही राणांची मागणी मान्य करता येणार नाही, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. कारण नवनीत राणा या खासदार तर त्यांचे पती रवी राणा हे आमदार आहेत. म्हणजेच हे दोघेही लोकप्रतिनिधी आहे. त्या कायद्याचा आदर करणाऱ्या व्यक्ती असतील तर पोलीस कारवाईला विरोध करणं योग्य नाही, अशा शब्दांत खंडपीठानं राणा दाम्पत्याला सुनावलं आहे.