चीनी बहिष्काराची लॅमिंग्टन रोड मार्केटला धास्ती

मुंबई : संगणक असो किंवा मोबाईल किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक साहित्य मुंबईकरांची मदार असते ती लॅमिंग्टन रोडकडे. भारतातील चीनविरोध तीव्र झाल्याची झळ लॅमिंग्टन रोड परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक दुकानांना बसणार आहे. 

रोखठोक : संजय राऊतांना दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार काय करणार खुलासा...

ऑपेरा हाऊसजवळील हे इलेट्रॉनिक मार्केटचे चीनी कनेक्शन आहे. येथील 80 ते 90 टक्के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर एकतर थेट चीनमधून येते किंवा त्याचा चीनशी संबंध असतो, असे येथील दुकानदार सांगतात. या पाचशे मीटर परिसरातील दीड हजार दुकाने अथवा कार्यालयात इलेक्ट्रॉनिक पस्तूंचा व्यवहार होत असतो. येथील मार्केटची वार्षिक उलाढाल अडीच हजार कोटी आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरा, ऑटोमेशन, अॅक्सेस कंट्रोल, पीए सिस्टीम, आयटी हार्डवेअर यासारख्या असंख्य वस्तू चीनमधून येत असतात. आता काही युरोप किंवा अमेरीकेतून येतात, पण त्यातील कच्चा माल हा चीनमधीलच असतो. 
लॅमिंग्टन रोडवरील या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटमधील व्यवहार प्रामुख्याने चीनमधील उत्पादनांवर अवलंबून आहेत. आठ दशकांचा इतिहास असलेल्या या लॅमिंग्टन रोडवरील मार्केट सुरुवातीस रेडिओ, ट्रान्सिस्टर विक्रीसाठी प्रसिद्ध होते, पण आता  मायक्रो कंट्रोलर सिस्टीमपासून ते संगणक, लॅपटॉप, म्युझिक सिस्टीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंटपासून सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू येथे उपलब्ध आहेत. सुरुवातीस येथील विक्रेत्यांची पसंती जपानमधील उत्पादनास होती, पण चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती कमी होत्या. तिथे स्वस्तात उपलब्ध होत असलेले मजूर, मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन तसेच सरकारची साथ यामुळे हे घडत होते. आता चीनमधील इलेक्ट्रॉनिक मार्केटमधील हुकुमत केवळ मुंबईतच नाही तर चेन्नई, बंगळूर, दिल्ली, कोलकता तसेच भारतातील अन्य प्रमुख शहरात आहे. 

लोकलचा भार कमी ठेवायचा असेल तर, दिवसाचे 24 तास कामाच्या भिन्न वेळा करण्याचा पालिकेचा विचार

चीनी वस्तूंवर बंद घातली तर केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती दुप्पट, तिप्पट वाढणार नाहीत, तर अनेक उत्पादनांना पर्यायही नाही. आता भारतातील उत्पादकांना इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करण्यासाठी प्रेरीत करावे लागेल तसेच चांगल्या सुविधाही देण्याची गरज असेल. आता हे भविष्यात घडू शकेल, पण सध्या तरी भारतातील इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. चीनी वस्तूंवर बंदी घातल्यास तैवान, दक्षिण कोरिया, जपानचा पर्याय आहे, पण त्या परिस्थितीत 20 ते 40 टक्के जास्त मोबदला द्यावा लागेल. योग्य दिर्घकालीन योजना तयार केली तर आपण इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्यातही करु, पण त्यासाठी सरकारचे पाठबळ मोलाचे असेल, पण सध्या तरी हे अशक्य आहे, याकडे अभ्यासक लक्ष वेधतात.