- प्रकाश लिमये

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध विभागांतील महत्त्वपूर्ण माहिती (डाटा) आता अधिक सुरक्षित होणार आहे. ही माहिती साठवण्यासाठी महापालिका स्वत:चे डाटा सेंटर लवकरच विकसित करणार आहे. सध्या ही माहिती बंगळूर येथील कंपनीच्या डाटा सेंटरमध्ये साठवली जात असून त्यासाठी महापालिका लाखो रुपये भाडे देत आहे. स्वत:च्या डाटा सेंटरमुळे ही महत्त्वाची माहिती महापालिकेतच राहणार आहे.

महापालिकेच्या मालमत्ता विभागातील करासंदर्भातील माहिती, पाणी कर, परवाना, मोकळ्या जागा, कर सॉफ्टवेअर, नगररचना विभागाचे ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेअर, महापालिकेच्या विविध ऑनलाईन सेवा, मोबाईल ॲप, संकेतस्थळ, वैद्यकीय विभागातील औषधांचा साठा आदी महत्त्वाचा डाटा सध्या बंगळूर येथील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या डाटा सेंटरमध्ये साठवला जात आहे.

त्यासाठी सध्या महापालिका वार्षिक ७० ते ८० लाख रुपये भाडे मोजत आहे. हा डाटा महापालिकेला हवा असेल, तर तशी विनंती त्या कंपनीला पाठवावी लागते. त्यानंतर कंपनी महापालिकेला डाटा डाऊनलोड करून देते.

महापालिकेच्या ऑनलाईन सेवांमध्ये जशी वाढ होईल, विविध विभागांच्या माहितीत भर पडत जाईल, तसे डाटाचे आकारमान वाढत जाणार आहे. परिणामी महापालिकेच्या भाड्यातही वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे हा महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षित राहण्याचीदेखील आवश्यकता आहे.

सात कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित

डाटा सेंटरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे सात कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेला ती आवश्यक असेल, तेव्हा माहिती कधीही उपलब्ध होणार आहे. संबंधित सर्व विभागप्रमुखांना या डाटा सेंटरचा ॲक्सेस देण्यात येणार आहे. शिवाय माहितीमध्ये काही बदल करायचे असल्यास त्याचे अधिकारही अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. या डाटा सेंटरसोबतच रिकव्हरी सेंटर बॅक अप सेंटरदेखील विकसित केले जाणार आहे. डाटा सेंटरला काही समस्या निर्माण झाली, तर ते लगेच कार्यरत होणार आहेत. डाटा सेंटरसाठी स्वतंत्र सर्व्हर घेण्यात येणार आहेत.