मुंबई - मुंबईकरांसाठी यंदा कोणतीही कर वाढ नसलेल्या मुंबई महापालिकेच्या सन २०२३ - २४ चा ५२ हजार ६१९.०७ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला अखेर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांच्या भेटी आणि पत्रानंतरही भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना प्रत्येकी ३ कोटींच्या निधीची तरतूद तर उर्वरित शिवसेनेसह अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांना १ कोटींच्या निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष विरुद्ध प्रशासक असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

पालिका निवडणूक लांबल्याने सध्या पालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे पालिकेचा कारभार प्रशासकांकडून चालवला जातो आहे. मागील ४ फेब्रुवारी पालिकेचा यंदाचा २०२३-२४ चा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ इकबाल सिंग चहल यांना सादर केला होता. ८ मार्च रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने ३८ वर्षांनंतर प्रथमच लोकप्रतिनिधींच्या गैरहजेरीत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. पालिका प्रशासनाकडे अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर नियमानुसार अस्तित्वात असलेल्या स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प चर्चेसाठी सादर केला जातो. मात्र नगरसेवकांअभावी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय स्थायी समितीने ५२ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत ४ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या माजी नगरसेवकांसाठी असलेल्या १५० प्रभागासाठी ३ कोटींची तरतूद तर शिवसेनेसह काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे प्रभागासाठी १ कोटींची तरतूद कायम ठेवली आहे. त्यामुळे प्रशासक विरुद्ध उद्धव ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष असा वाद चिघळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रशासकीय स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ३१ मार्च पूर्वी प्रशासकीय सभागृहात अंतिम मंजुरीसाठी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. सभागृहात सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी समान निधीची तरतूद होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.