मुंबई : प्रदूषण रोखण्यासाठी इंधनविरहित वाहनांना प्राधान्य दिले जात असून, त्याच पार्श्वभूमीवर पालिकेने विद्युत वाहनांचा समावेश आपल्या ताफ्यात केला आहे. आता विजेवरील खर्च कमी करण्यासाठी तसेच पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांकडे पालिकेने मोर्चा वळवला आहे. त्यासाठी पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये लहान-लहान सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, याद्वारे पर्यावरणपूरक विजेकडे वाटचाल सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विजेवरील खर्च कमी करण्यासाठी महापालिका आता पर्यावरणपूरक वीज वापरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये लहान-लहान सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. वांद्रे येथे पम्पिंग स्टेशनमध्ये असा लहान सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. २३० किलोवॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प असून कार्यादेश मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

महापालिकेला केंद्रीय वित्त आयोगाकडून ३२५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानातील ८० टक्के रक्कम पर्यावरणपूरक कामासाठी खर्च करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत.

मुंबईच्या विकासासाठी पर्यावरणपूरक आराखडा तयार केला जात आहे. पालिका तयार करत असलेल्या या आराखड्यात पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पालिका आता इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास प्राधान्य देणार आहे. या वाहनांच्या चार्जिंग बरोबर पालिकेच्या नियमित कामकाजासाठी लागणारी जास्तीत जास्त ऊर्जा पर्यावरणपूरक मार्गाने निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असा हा आराखडा तयार केला जात आहे.

येथे उभारले जातील प्रकल्प :

• मध्य वैतरणा जलशयात पालिका ८० मेगावॅट क्षमतेचे तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे. त्याचबरोबर २० मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जात आहे.

• वांद्रे येथील मलजल पम्पिंग स्टेशनमध्ये रुफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

• नरिमन पॉईंट ते वरळीपर्यंतच्या सागरी किनारी मार्गाच्या परिसरातही महापालिका सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात येतील.

छोटे प्रकल्प वाढणार

महापालिकेने भांडुप येथील जलशुद्धिकरण केंद्रात २.५ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवला आहे. यातून निर्माण होणारी वीज या प्रकल्पातच वापरली जाते. तर, उपनगरीय रुग्णांमध्ये सोलर वॉटर हिटर बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाणी गरम करण्यासाठी पारंपरिक विजेचा वापर कमी झाला आहे. त्याच बरोबर आता महापालिका असेच इतर इमारतींवर लहान लहान प्रकल्प बसवणार आहे. जेणेकरून पारंपरिक विजेचा वापर कमी होऊन वीज बिलाची बचत होईलच, त्याच बरोबर पर्यावरणपूरक विजेचा वापरही वाढेल.

राज्यामध्ये आघाडी

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी प्रदूषणाकडे गाभीर्याने पाहिले जात नव्हते. आता प्रदूषणाचे धोके दिसायला लागल्याने सर्वांचे डोळे उघडले आहेत. त्यातच पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम, सर्व जग अनुभवत आहे. तसेच पारंपरिक ऊर्जास्त्रोत कधीना कधी संपणार आहेत. त्यामुळे सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांना प्राधान्य दिले जात आहे. याची सुरुवात सरकारी कार्यालयांतून केली जात असून, मुंबई पालिकांनी राज्यात यामध्ये आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.