मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हलचाली वाढल्या असतानाच या निवडणूकांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वॉर्ड संख्येचं प्रकरण ऑगस्ट महिन्यात गेलं आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा पुढे गेल्या आहेत.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेची मुदत संपली आहे. मात्र पुढील निवडणूका कुठल्या वॉर्ड संख्येनुसार होणार यावरून हा वाद सुरू आहे. मुंबईतील वॉर्डची संध्या मविआ सरकारनने 236 वार्ड केली होती. लोकसंख्येच्या आधारावर असं करण्यात आलं असल्याचे सरकारनं सांगितलं. त्यानंतर ही वॉर्ड संख्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं पुन्हा 227 केली आहे. पण हायकोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय मान्य केला. याच निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.

नियमानुसार आधीच्या जनगननेनुसार वार्ड रचना ठरवावी लागते. त्यामुळे २००१ च्या जनगननेनुसार २२७ ही संख्या होती आणि त्यानंतर २०११ च्या जनगननेनुसार ती आपण २३६ केल्याचं मविआचा दावा होता. याविरोधात तुषार मेहता यांनी प्रतिवाद केला. दोन्ही बाजूने युक्तीवाद झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने बीएमसी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर प्रकरण थेट ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात गेलं आहे.

मुंबई महापालिकेच्या वार्ड संख्येबाबत सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण थेट ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात गेलं आहे. त्यामुळे याचा निर्मय होईपर्यंत BMC निवडणुका होणार नाहीत हे स्पष्ट झालं आहे. आज कोर्टाने वार्ड संख्येतील बदलाबाबत बीएमसी, राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.