सातबारा कोरा करण्यासाठी मिळणार 13 हजार कोटी
मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपापुढे नमते घेतलेल्या सरकारने शेतकरी सुकाणू समितीच्या नेत्यांसोबत वाटाघाटी करून तत्त्वतः कर्जमाफी केल्याची घोषणा केली. ही कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेल्या कर्जाची रक्‍कम बॅंकांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाणार आहे. त्यास पुन्हा कर्ज मिळण्याची सोय होणार आहे. नोटाबंदीनंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या, आजारी पडलेल्या जवळजवळ सर्व जिल्हा आणि ग्रामीण बॅंकांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी 13 हजार कोटी मिळणार आहेत.

नोटाबंदीची घोषणा केल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका यांच्याकडील सुमारे आठ हजार कोटी रक्‍कम नवीन चलनात स्वीकारण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) तयार नाही. याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कळित झालेल्या या बॅंकांपुढे शेतकरी कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान होते. सरकार कर्जमाफी करणार असल्याच्या चर्चेमुळे कर्जवसुली रोडावली होती. नवीन कृषी कर्जे देण्यासाठी निधीची चणचण होती. या कात्रीत सापडलेल्या जिल्हा बॅंकांना शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे आधार मिळाला आहे. जिल्हा व ग्रामीण बॅंकांचे बहुसंख्य खातेदार हे शेतकरी आहेत. सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 41 लाख इतकी आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बॅंका आणि ग्रामीण बॅंका यांनी दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण हे 15 हजार कोटींच्या आसपास आहे. यातील सुमारे 13 हजार कोटींची कर्जे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे इतका निधी या बॅंकांना मिळणार असल्याने या बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.

एकूण स्थिती
- एकूण शेतकरी - 1 कोटी 36 लाख
- अल्पभूधारक कर्जदार शेतकरी - 41 लाख
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा कर्जपुरवठा - 13,113 कोटी
- ग्रामीण बॅंकांचा कर्जपुरवठा - 2,395 कोटी