Mumbai News: मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे तिकीट बुकींग क्लर्कला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हे प्रकरण 26 वर्ष जुने आहे, जेव्हा प्रवाशाच्या वेशात आरपीएफ टीमने तिकीट घेतले पण लिपिकाने 6 रुपये परत करण्यास नकार दिला. चौकशीअंती आरोपी लिपिकाला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.

30 ऑगस्ट 1997 रोजी रेल्वेचे तिकीट क्लर्क राजेश वर्मा हे मुंबईतील कुर्ला टर्मिनस जंक्शन येथे काम करत होते. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या (RPF) कॉन्स्टेबलने स्वत:ची ओळख प्रवासी म्हणून करून दिली आणि कुर्ला टर्मिनस ते बिहारच्या आरापर्यंतचे तिकीट मागितले.

214 रुपयांच्या तिकिटासाठी आरपीएफ जवानाने पाचशे रुपये दिले मात्र त्याला केवळ 280 रुपये परत देण्यात आले.

जवानाने याची माहिती दक्षता पथकाला दिली असता त्यांनी तात्काळ तिकीट बुकिंग केंद्रावर धाड टाकली आणि वर्मा यांच्या ड्रॉवरमध्ये त्यांना 58 रुपये सुट्टे मिळाले तर त्याच्या कपाटातून साडेचारशे रुपये जप्त करण्यात आले.

शिस्तभंगाच्या चौकशीनंतर, वर्मा 31 जानेवारी 2002 रोजी दोषी आढळले आणि त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. वर्मा यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले, परंतु त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले.

अॅडव्होकेट मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला की वर्मा त्यांच्या कॅश बॉक्समध्ये सुट्टे पैसे नसल्यामुळे 6 रुपये लगेच परत करू शकले नाहीत आणि प्रवाशाला प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. कपाट एकट्या वर्मा यांच्या ताब्यात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि एसव्ही मारणे यांच्या खंडपीठाला वर्मा यांनी 6 रुपये परत करण्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. वर्मा यांच्यावर जादा दर आकारल्याचा आरोप थेट पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.