मुंबई - राज्यातील आदिवासी भागातील विकासकामांबाबत शेखी मिरवणे बंद करा, तेथे खरोखरच विकास झाला असता, तर कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यात सरकारला अपयश का येते, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला.

राज्यातील विविध आदिवासी पाड्यांमध्ये होणारे मृत्यू आणि सरकारी योजनांचा अभाव याबाबतच्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबाबत खंडपीठाने या वेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारचा विकास आराखडा कितीही चांगला दिसत असला तरी कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू सरकार रोखू शकलेले नाही. त्यामुळे अशी शेखी मिरवणे थांबवा, असे सांगतानाच बालमृत्यू रोखण्याबाबत काय करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांना फक्त मसूरची डाळ दिली जाते; मग सरकारचा निधी जातो कुठे आणि त्यातून कशा योजना राबवल्या जातात, असेही खंडपीठाने विचारले.

कुपोषण आणि अन्य आजारांमुळे दोन महिन्यांत 180 बालमृत्यू झाल्याची माहिती याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. याबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. आदिवासी पाड्यांमधील योजनांची सरकार अंमलबजावणी कशी करणार, याचा तपशील देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. यापुढे दर सोमवारी कुपोषणासंबंधित याचिकांची सुनावणी घेण्याचेही न्यायालयाने निश्‍चित केले.