Mumbai News: गोरेगाव येथील ‘फिल्मसिटी’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. आदिवासींच्या जिनी बळकावल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत बुधवारी (ता. २०) राज्य सरकारला फटकारले. (filmcity news)

इतकेच नव्हे, तर आदिवासींचे घर पाडून त्यांच्या शेतपिकाची नासधूस केल्याप्रकरणी फिल्मसिटी व तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार का, अशी विचारणा सरकारला केली.(maharashtra news)

दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्मसिटी) परिसरातील अतिक्रमणाबाबत देवीचा पाडा येथील रहिवासी किसन भगत यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्‍या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

भगत हे अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासी मल्हार-कोळी आदिवासी समाजातील आहेत. ते स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून येथील त्यांच्या घरात राहतात आणि शेती करतात; मात्र मागील अनेक वर्षांपासून फिल्मसिटीच्या अधिकाऱ्यांनी भगत यांची जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला.(film city crime news)

याप्रकरणी आरे पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याची विनंती करूनही कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, अशी माहिती भगत यांच्यातर्फे बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग आणि अ‍ॅड. हमजा लकडावाला यांनी खंडपीठाला दिली.

गुन्हा दाखल करणार का?

शेतकरी किसन भगत यांनी आरे फिल्‍मिसिटी व्यवस्‍थापन आपली जमीन हडप करत असल्‍याचा आरोप करत आरे पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. फिल्मसिटीविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार की नाही, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आरे पोलिसांना दिले.(case filed)