मुंबई : गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या प्रकरणाने सरकार जेरीस आलेले असताना आता "एमआयडीसी'च्या भूखंडांची खासगी व्यक्‍ती आणि संस्थांना विक्री केल्याचे धक्‍कादायक प्रकरण विधिमंडळात गाजण्याचे संकेत आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत राज्यातील प्रमुख शहरांलगतच्या "एमआयडीसी'तील सुमारे 30 हजार एकर भूखंडांची विक्री झाल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. कोणताही उद्योग सुरू न करता रिकाम्या भूखंडांची खासगी मालकांना विक्री झाल्याने हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. या प्रकरणांमुळे राज्य सरकारच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाचे धागेदोरे शोधण्यास सुरवात केली आहे. उघडकीस आलेल्या काही प्रकरणांवर मंगळवारी (ता. 8) विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटण्याचे संकेत आहेत. प्रकाश महेता यांच्या प्रकरणाने भाजप अडचणीत सापडलेला असताना आता एमआयडीसीतील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणाने शिवसेनेचीही कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे एमआयडीसीचा कारभार आहे. त्यामुळे विधिमंडळात विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरले तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पुन्हा मोठा दबाव येण्याची चिन्हे आहेत. महेता यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक आहेत. त्यातच उद्योगमंत्र्यांचा राजीनामा विरोधकांनी मागितला तर मुख्यमंत्री नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे.
भाजपचे मंत्री आरोपांच्या चक्रव्यूहात अडकलेले असताना पहिल्यांदाच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्‍यता आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सभागृहांत विरोधक एमआयडीसीच्या भूखंड व्यवहाराचा पर्दाफाश करण्याच्या तयारीत असल्याने अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा वादळी ठरण्याचे संकेत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांची कसरत
अडीच वर्षांत पहिल्यांदाच सरकार विरोधकांच्या आरोपांमुळे बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र आहे. सरकारची बाजू सावरताना मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रकाश महेता यांची जोरदार पाठराखण करणारे मुख्यमंत्री आता मित्र पक्षाच्या मंत्र्यांसाठी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.