| मुंबई - एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाच्या पुलावर शुक्रवारी (ता. 29) सकाळी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाची मुंबई उपनगरी सेवेबाबतची बेपर्वाई पुन्हा उघड झाली आहे. रेल्वे मंत्रालयाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारी मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवा स्वतंत्र करा, स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिकार द्या आणि रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन झालेल्या काकोडकर समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा, अशा मागण्या शिवसेनेने केल्या आहेत. चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्या प्रवाशांवर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, खासदार अरविंद सावंत, राहुल शेवाळे, आमदार अजय चौधरी, सुनील शिंदे यांनीही रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली; तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. काकोडकर समितीची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल तिखट शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त करत तातडीने या अहवालानुसार सुधारणा प्रकल्प हाती घेण्याची मागणी केली. देशभरातील रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना करायच्या, याचा अहवाल केंद्र सरकारला या समितीने सादर केला होता. 2012 ते 2017 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करायच्या उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या होत्या. त्यासाठी एक लाख कोटींची गुंतवणूक आवश्‍यक होती. किमान आता तरी तातडीने या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. केंद्रातील रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना मुंबईकर प्रवाशांच्या सुखदुःखाशी देणेघेणे उरलेले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुंबईत दररोज सरासरी 15 प्रवासी मृत्युमुखी पडत आहेत. वर्षाला तीन ते चार हजार प्रवाशांचा नाहक बळी जात आहे. उपनगरी रेल्वे सेवेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांना ते समजते; पण त्यांना काडीचाही अधिकार नाही. त्यामुळे रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारी मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवा स्वतंत्र करा, अशी शिवसेनेची मागणी असून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार अजय चौधरी यांनी परळ-एल्फिन्स्टन रोड पुलाच्या रुंदीकरणासाठी वारंवार रेल्वे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला होता; मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही शिंदे म्हणाले. रेल्वे मंत्रालय, मुंबईतले रेल्वेचे सर्व अधिकारी आणि राज्य सरकार यांची तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे आपण मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. | 