मुंबई - जुन्या पेन्शनसाठी मंगळवार पासून सुरू झालेल्या राज्यभरातील बेमुदत संपाचा परिणाम पहिल्याच दिवशी दिसून आला, मुंबईतील जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, आरटीओ, परिवहन आयुक्त कार्यालयांसह सरकारी कार्यलये ओस पडली होती. परिणामी सरकारी काम करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे हाल झाल्याचे दिसून आले. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शैक्षणीक कामकाजासाठी लागणारे कागदपत्र वेळेत मिळवण्यासाठी विद्यार्थी तात्कळत असल्याचे दिसून आले.

बृन्हन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघंटनेने मंगळवारी सकाळ पासूनच बेमुदत संपाला सुरूवात केली असून, त्याचा परिणाम म्हणून मंत्रालयासह मुंबईतील सुमारे ६८ शासकीय कार्यातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सक्रीय सहभाग घेतला होता. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना आणि इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मंगळवारी दिवसभार सरकारी कार्यालय कर्मचाऱ्यांविना ओस पडल्याचे दिसून आले.

सर्वात मोठा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाला असून, शैक्षणीक कामकाजासाठी लागणारे कागदपत्र काढण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काम खोळंबली असून, विद्यार्थ्यांना वेळेत कागदपत्र न मिळाल्यास त्यांच्या शैक्षणीक सत्राचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याशिवाय आरटीईच्या प्रवाशाचा काळ असल्याने सुद्धा नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले किंवा संबंधीत कागदपत्र मिळत नसल्याने नागरिकांना आल्या पावली घरी परत जावे लागले आहे.

राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक महिना झाला अर्ज केला. मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळाल नाही. ७ दिवस झाले प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारतो आहे. मात्र, अधिवास प्रमाणपत्र मिळाले नाही त्यामूळे एल एल बी परीक्षेसाठी बसू देणार नसल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने सांगितले आहे.

- हरिकेश निलेश गुजर, दादर

मुलाच्या प्रवेशासाठी आरटीईची नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी अल्प उत्पन्नाचा दाखला लागतो. त्यासाठी चार महिन्यापूर्वी अर्ज केला होता. मात्र, उत्पन्नाच्या दाखल्यात प्रशासनाकडून चुकीचा दाखला देत उत्पन्न वाढवण्यात आले आहे. त्याची दुरूस्ती करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे. मात्र, संपामूळे आता उत्पन्नाचा दाखला मिळत नाही.

- जरीना चौधरी, शिवडी