मुंबई  : कोव्हिड काळात उत्पन्न घटल्याने आता चार हजार कोटींचे कर्जरोखे (बॉन्ड) उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. असे निर्णय प्रशासन परस्पर कसे काय घेऊ शकते, असा सवाल करतानाच सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही, अशी टीका या वेळी करण्यात आली. 
समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्जरोख्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रशासन धोरणात्मक निर्णय घेत असेल, तर त्याआधी गटनेत्यांशी चर्चा करून त्यांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या 80 हजार कोटींच्या ठेवी बॅंकेत जमा आहेत. मग कर्जरोख्यांची गरज काय, असा सवाल शेख यांनी उपस्थित केला. यावर काही वृत्तवाहिन्यांना महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी माहिती दिली होती, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी नमूद केले. चार महिन्यांत गटनेत्यांची एकही बैठक झाली नसल्याबद्दल राजा यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

कर्जरोखे उभारायचे झाल्यास कंपनी स्थापन करावी लागेल. त्याची सेबीकडे नोंद करावी लागेल. यावर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी याबाबत फक्त प्रशासनाला कसे जबाबदार धरता येईल. गटनेत्यांची बैठक बोलविण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. यावर त्यांनी गटनेत्यांची बैठक बोलविण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र, आयुक्तांनी येण्यास नकार दिल्याची माहिती सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी दिली. यावर संताप व्यक्त करत अशी हिंमत कशी होऊ शकते. संसदीय कार्यपद्धती आयुक्तांना मान्य नाही का, याआधीही अनेकदा नगरसेवकांनी त्यांच्या अधिकारांची जाणीव प्रशासनाला करून दिली आहे, असे प्रभाकर शिंदे म्हणाले. या चर्चेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, माजी महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट, शिवसेनेच्या राजूल पटेल सहभागी झाल्या होत्या. 

मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर परिसरातील बातम्या वाचा एका क्लिकवर

कंत्राटदार सभागृहाच्या दारात 
कोव्हिड नियमावलीमुळे सध्या समित्यांच्या बैठका महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात होत आहेत; तसेच ज्या विभागाबाबत विषय सुरू आहे. त्याच विषयाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे. इतर अधिकाऱ्यांना सभागृहाबाहेर थांबावे लागते; मात्र त्यात काही कंत्राटदारही उभे असतात, असा धक्कादायक प्रकार अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीच लक्षात आणून दिला. तसेच या परिसरात बैठक सुरू असताना फक्त अधिकाऱ्यांनाच उभे राहाण्याची परवानगी द्या, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले. 

थेट नगरविकासाकडे माहिती 
जाधव यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. अशा प्रकारचा मुद्दा आताच का उपस्थित होत आहे. प्रशासन स्वत:ची मनमानी करत असेल, तर आम्हालाही अधिकार वापरावे लागतील. स्थायी समितीने प्रशासनाच्या इच्छेविरोधात प्रस्ताव मंजूर केले, तर ती माहिती थेट राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविली जाते. अनेकदा संबंधित कंपनीला कार्यादेशही दिले जात नाहीत, अशा शब्दांत जाधव यांनी संताप व्यक्त केला. 
---------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

mumbai political news Opponents criticize BMC authorities for not reconciling Covids spending