मुंबई : एसटीच्या खासगीकरणाच्या पर्यायाचा अद्याप विचार केलेला नाही. मात्र विविध पर्यायांपैकी तो देखील असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज स्पष्ट केले. राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे म्हणून एसटीचे कर्मचारी मागील काही दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नसल्याने सरकारी पातळीवरून खासगीकरणाची चाचपणी सुरू असल्याचे बोलले जाते.

कोरोना काळात लॉकडाउनमुळे एसटी महामंडळाचा तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानावर महामंडळ सुरु असताना कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर मात्र एसटीचे कर्मचारी संपावर गेल्याने तोटा आणखी वाढला. शिवाय प्रवाशांचीही गैरसोय झाल्याने महामंडळाने एसटीच्या खासगीकरणाच्या पर्यायाची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांसोबत बोलताना यास दुजोरा दिला आहे. परब म्हणाले, “ एसटीला नफ्यामध्ये आणण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. वेगवेगळे पर्याय तपासण्याची सूचना सल्लागार कंपनीला देण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना जे काही द्यायचे आहे ते एसटीचे उत्पन्न वाढवून द्यायचे आहे. त्यामध्ये एका बाजूला उत्पन्न वाढवून खर्च कसा कमी करता येईल याबाबत चर्चा झाली आहे. एसटीच्या खासगीकरणाचा विचार आम्ही अजून काही केलेला नाही. पण वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये तो देखील आहे.”

चर्चेची दारे खुली आहेत

कामगार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. विलिनीकरणाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने नेमलेली समिती निर्णय घेईल अशी राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी चर्चेची दारे खुली आहेत. कर्मचारी कोणत्याही युनियनचे ऐकत नसल्याबद्दल परब यांनी नाराजी व्यक्त केली.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर मदार

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर मार्ग निघत नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून एसटी सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. महामंडळाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हजर राहण्याच्या नोटीस देऊनही ते कामावर न आल्याने जळगाव व धुळ्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करून प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांना बोलावून वाहतूक सुरू केली जात आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी राज्यातील ८५ हजारांहून अधिक एसटी कामगार कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. प्रायव्हेट पाटर्नशिपचा विचार सुरु असल्याचेही परिवहनमंत्री म्हणाले.

"एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीचे जुने करार रद्द करून नवीन कराराद्वारे त्यांना वाढीव वेतन देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. तरीही, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करून एसटी वाहतूक सुरु केली जाणार आहे."

- ऍड. अनिल परब, परिवहनमंत्री