मुंबई : राज्यभरातून ८८ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे प्रस्ताव आल्याची माहिती महारेराने दिली आहे. या प्रकल्पांची यादीही महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.

१० फेब्रुवारी २३च्या परिपत्रकान्वये जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता.

रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत पुण्याचे 39, रायगडचे 15, ठाणे 8, मुंबई शहर 4, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी 3, नाशिक, नागपूर, छ.संभाजीनगर, सातारा ,मुंबई उपनगर प्रत्येकी 2 आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी 1 प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित कुणाचाही या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यास आक्षेप असल्यास त्यांनी आपले आक्षेप 15 दिवसांत महारेराला सादर करावयाचे आहेत.

एवढेच नाही तर ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत. नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत, छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे .

यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोदणी रद्द करण्या विरूद्ध तक्रार आल्यास, महारेरा संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्ती विकासकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने जारी केलेल्या या आदेशात स्पष्ट केलेले होते.आहे.

हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन , ग्राहक हित पूर्णतः संरक्षित करून काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहीत प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे.