मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. आयएमपीएस (मोबाईलवरून पैशांचे व्यवहार) व्यवहारांची मर्यादाही आता दोन लाखांवरून पाच लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे. यावर्षी जीडीपी ची वाढ साडेनऊ टक्के होईल, असा अंदाजही रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. पुढीलवर्षीच्या एप्रिल ते जून दरम्यान ही वाढ 17.5 टक्के असेल अशीही अपेक्षा त्यांनी वर्तविली.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज येथे ही माहिती दिली. रेपो रेट चार टक्के ठेवण्याची ही सलग आठवी वेळ आहे. रिव्हर्स रेपो रेट देखील साडेतीन टक्क्यांवरच ठेवण्यात आला आहे. एकीकडे चलनवाढ आटोक्यात ठेवतानाच दुसरीकडे कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्था ठोसपणे वाढीस लागावी यासाठी आवश्यक असेल तेवढ्या कालावधीसाठी लवचिक धोरण स्वीकारण्याचे समितीने ठरवले असल्याचेही दास म्हणाले.

कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही त्यांनी दिली. बँकेने यावर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सव्वादोन लाखकोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम बाजारात आणली. गेल्या पूर्णवर्षात हीच रक्कम तीन लाखकोटी रुपये होती.

पहिल्या अंतरिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ झाल्यास व वित्तीय स्थिती अनुकूल राहिल्यास, गुंतवणूक सुधारू शकेल. गुंतवणुकीच्या गतीत वाढ होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

महत्वाचे निर्णय

* ग्राहकांच्या सोयीसाठी आयएमपीएस व्यवहारांची मर्यादा दोन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवली. त्यामुळे चोवीस तास पैसे पाठविण्याचे व्यवहार शक्य होतील.

* ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) आराखडा देशभर लागू केला जाईल. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होईल.

* रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश केला जाणार आहे.

* स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी यावर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांचे विशेष (एसएलटीआरओ) अर्थसाह्य.

* राज्य सरकारांच्या ओव्हरड्राफ्टसाठीची वाढीव मर्यादा आणि मार्ग 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम ठेवले.

* बिगरबँक वित्तसंस्थांना कर्जे देण्यासाठीचा प्राधान्यदर्जा 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम ठेवला.

* बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी अंतर्गत लोकपालांची (इंटर्नल ओंबुड्समन) योजना.

या निर्णयांमुळे छोट्या व असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांना पाठबळ मिळेल. सीपीआय (ग्राहक किंमत निर्देशांक) चलनवाढ कमी होत आहे, तसेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे भाज्यांच्या दरांमधील अस्थिरता कमी होत आहे, असेही दास म्हणाले.

या आर्थिक वर्षात 400 अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या निर्यातीचे लक्ष्य गाठता येईल. कारण गेले सात महिने दरमहा 30 अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या सामानाची निर्यात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाजारपेठेत मागणी वाढते आहे, मात्र मंदी अजूनही आहे. उत्पादन अजूनही कोरोनापूर्व काळाइतके झाले नाही, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ असमान असून धोरणात्मक साह्यावर अवलंबून असल्याचेही ते म्हणाले.

यावर्षातील सीपीआय चलनवाढ अंदाजे 5.3 टक्के अपेक्षित आहे.

जुलै ते सप्टेंबर - 5.1 %

ऑक्टोबर ते डिसेंबर - 4.5 %

जानेवारी ते मार्च 2022 - 5.8%

एप्रिल ते जून 2022 - 5.2%

यावर्षी जीडीपी ची वाढ 9.5 % अपेक्षित

जुलै ते सप्टेंबर - 7.9 %

ऑक्टोबर ते डिसेंबर - 6.8 %

जानेवारी ते मार्च 2022 - 6.1%

एप्रिल ते जून 2022 - 17.2%