मुंबई : रेल्वेने प्रवास करणे मूलभूत अधिकार असू शकतो; मात्र परिस्थितीनुसार त्यावर निर्बंध लागू शकतात, असे मत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. केवळ दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगीचा निर्णय समानतेचा अधिकार डावलणारा असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केवळ डोस घेतलेल्या प्रवाशांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी दिली. हा निर्णय भेदभाव निर्माण करणारा आणि समानतेचा अधिकार डावलणारा आहे, असा आरोप करणारी रिट याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहान टॅंग्रा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. जर लस घेणे ऐच्छिक असेल, तर लोकल प्रवासास लशीची अट लागू होऊ शकत नाही, असाही दावा याचिकादाराने केला.

त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे जनहित याचिकेचे आहेत. त्यामुळे त्यावर रिट याचिका कशी केली जाऊ शकते, असा प्रश्न खंडपीठाने याचिकादारांना केला. याबाबत न्यायालय रजिस्ट्रार यांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत आणि सुनावणी घेण्यासाठी तूर्तास नकार दिला.

...म्हणून लोकल प्रवासावर बंधने

लोकल प्रवास हा मूलभूत अधिकार आहे, पण काही निर्णय हे तज्ज्ञांवर सोपवायला हवेत. परिस्थितीनुसार यावर बंधने येऊ शकतात. बेघर, भिकारी यांचे अद्याप लसीकरण पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे सर्वांना लोकलने प्रवास करण्यास परवानगी नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.