मुंबई : मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नसून, मुंबई सत्र न्यायालयाने दरेकरांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जमीनाचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत मजूर दाखवल्याचे हे प्रकरण आहे. दरम्यान, न्यायालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 29 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवले आहे. यामुळे दरेकरांची अटक तूर्तास टळली आहे. (Parvin Darekar News)

या प्रकरणी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तीवादात म्हटले होते की, दरेकरांनी खोटी माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी त्यांना अटक करून चौकशी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी पक्षाकडून करण्यात आलेला हा दावा न्यायालयाने कुठेतरी ग्राह्य धरल्याचे आज फेटाळून लावलेल्या निर्णयानंतर दिसून येत आहे. या प्रकरणातील जी माहिती आहे ती दरेकर स्वतःहून पुढे येत देत नाहीयेत. तसेच पुरावेदेखील उपलब्ध करून दिले जात नसून, तपास यंत्रणांना सहकार्य होत नसल्याचा युक्तीवाद सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी मजूर प्रवर्गातून अर्ज भरला होता. यावर आक्षेप घेत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सहकार विभागाने या तक्रारीची दखल घेत चौकशीनंतर प्रवीण दरेकर हे मजूर नसल्याचं सांगत त्यांना अपात्र ठरवलं. मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर हे सदस्यत्वाला अपात्र असल्याचं सहकार विभागाने स्पष्ट केलं होतं. विभागाने प्रविण दरेकर यांना अपात्र ठरवताना अनेक बाबींकडे लक्ष वेधलं होतं. मजूर म्हणजे अंगमेहनतीचे आणि शारिरीक श्रमाचे काम करणारी व्यक्ती, तसंच त्याचं उपजिविकेचं मुख्य साधन हे मजुरीच असेल. मात्र दरेकर यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्वतंत्र व्यवसाय असं नमूद केलं होतं.