मुंबई : शाळा उघडून विद्यार्थ्यांना ‘धडे’ देण्याआधीच त्यांच्या झोपण्याची व्यवस्था करीत, आदिवासी विकास विभागाने यंदाही उलटा कारभार केल्याचे उघडकीस आले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरलेली नसताना आणि तिसऱ्या लाटेत मुलांना धोक्याची भीती असूनही जून महिन्यांतच आदिवासी आश्रम शाळांतील ७५ कोटींच्या गाद्या, सतरंज्या, बेड आणि उशा खरेदीची निविदा काढी आणि त्याच महिन्यांत मंजूर करण्याच्या हालचाली केल्या.

मात्र, निव्वळ पैसा कमविण्यासाठी हा विभाग आणि आदिवासींच्या योजनाच ताब्यात घेतलेल्या ठेकेदारांच्या वादात योजना रखडली आहे. परंतु, ठेकेदारांत ‘समेट’ घडवून आणत, महागड्या म्हणजे, साडेपाच हजारांहून अधिक किमत दाखवून ५० कोटींच्या गाद्या आणि २५ कोटींचे इतर साहित्य खरेदीसाठी या विभागाचे अधिकारी धडपड करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे फेब्रुवारी २०२० पासून शाळा बंद आहेत.

तरीही, शाळा उघडणार असल्याने ठरवून या विभागाने आदिवासी आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठीच्या साहित्याच्या खरेदीचा निर्णय घेतला आणि निविदा काढली. या विभागाच्या योजनांमधून अमाप नफेखोरीचा उद्देश ठेवलेल्या ठेकेदारांत काम मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. त्यातून योजनेची गरज, निविदा, त्यातील साहित्य आणि किमतीचा मुद्दा पुढे आला. शाळा बंद असताना या मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी साहित्य पुरविणे गरजे होते; त्याऐवजी गरज नसलेल्या साहित्याची खरेदीची घाई का, असा प्रश्न अदिवासी समाज कृती समितीने केला आहे.

दोन वर्षाला गाद्या कशाला?

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना अमलात आणतात. त्यात आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी नेमके कोणते आणि याआधी कधी साहित्य खरेदी केले, त्यावरचा खर्च याचा तपशील मात्र लपविला जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार साहित्य खरेदीला विरोध नाही; मात्र, गाद्यासारख्या वस्तू दोन-तीन वर्षांनी खरेदी का करावा लागतो, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

'शाळा सुरू होण्याच्या शक्यतेने या निविदा काढल्या होत्या. साहित्याचा दर्जा आणि किमती तपासूनच निविदा मंजूर होतील. यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. चुकीच्या पद्धतीने काम केलेल्या ठेकेदारांना सामावून घेणार नाही.'

- हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक