मुंबई : सिनेट सदस्यांचा समावेश झाल्यानंतर दोन दिवसीय सिनेट बैठकीत मुंबई विद्यापीठाकडून 572.60 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला. या अर्थसंकल्पात 51.10 कोटींची तूट आहे. या अर्थसंकल्पात बांधकाम आणि विकासावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. रत्नागिरी उपकेंद्राच्या बांधकामाचा दुसरा टप्पा, कल्याण उपकेंद्राच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम, नवीन परीक्षा भवनाचे बांधकाम, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंबाडवे व तळेरे येथील मॉडेल कॉलेजचे बांधकाम, विद्यानगरी येथील ग्रंथालयाचे बांधकाम आदी कामांचा यात समावेश केला आहे. यासह विद्यार्थी भवन, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वसाहत, कॉम्प्लेक्‍स संग्रहालय इमारत, अतिथीगृह, मुलींचे वसतिगृह आदी नियोजित बांधकामांचा समावेशही यंदाच्या अर्थसंकल्पात केला आहे. 

या वर्षीचा अर्थसंकल्प तीन स्वतंत्र भागांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. स्वतंत्र प्रकल्प आणि सहयोगी प्रकल्पासाठी अनुदान बाबींचा समावेश यात केला आहे. विविध तरतुदींमध्ये शिक्षकांसाठी संशोधन सुविधा (इमारत आणि पायाभूत सुविधा), वाचनालये अद्ययावतीकरण, अभिलेख हस्तलिखितांचे अद्ययावतीकरण, डेटा सेंटरचे अद्ययावतीकरण, शैक्षणिक आणि आयसीटी पायाभूत सुविधा, संकुलात कन्व्हेन्शन सेंटर, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना सर्वोत्तम संशोधन पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक विभाग पुरस्कार, प्लेसमेंट सेल, कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्र आणि रिसर्च पब्लिकेशन ग्रॅंट्‌स टू सायन्स आदी बाबींचाही समावेश आहे. 

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2018-19 
विद्यार्थी भवन - 2 कोटी 
शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी वसाहत - 2 कोटी 
परिसर विकास - 15 कोटी 
विद्यापीठ सुरक्षा सक्षमीकरण - 75 लाख 
कॉम्प्लेक्‍स संग्रहालय इमारत - 3 कोटी 15 लाख 
अतिथीगृह (100 क्षमता) - 3 कोटी 
मुलींचे वसतिगृह (500 क्षमता)- 3 कोटी 
शिक्षकांसाठी संशोधन प्रोत्साहन अनुदान - 20 लाख 
केंद्रीय संशोधन सुविधा (इमारत आणि पायाभूत सुविधा) - 1 कोटी 

वाचनालयाचे अद्ययावतीकरण - 1 कोटी 
अभिलेख हस्तलिखितांचे अद्ययावतीकरण - 75 लाख 
डेटा सेंटरचे अद्ययावतीकरण - 75 लाख 
शैक्षणिक पायाभूत सुविधा - 1 कोटी 50 लाख 
आयसीटी पायाभूत सुविधा - 1 कोटी 50 लाख 
संकुलात कन्व्हेन्शन सेंटर - 2 कोटी 
शिक्षक आणि विद्यार्थी यंना सर्वोत्तम संशोधन पुरस्कार - 5 लाख 
प्लेसमेंट सेल - 10 लाख 
कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्र - 1 कोटी 
रिसर्च पब्लिकेशन ग्रॅंट्‌स टू सायन्स आणि इतर विभाग- 10 लाख 

सिनेटने सुचवलेल्या गोष्टी - 

संलग्नित महाविद्यालयांकडून येणाऱ्या 80 लाखांचे काय? 
संलग्न महाविद्यालयांकडून प्रश्‍न उपस्थित झाले.