- नितीन बिनेकर

मुंबई - दहीहंडी दरम्यान काही वेळा दुर्घटनामध्ये गोविंदा जखमी होऊन मृत्यू मुखी पडतात. काही ना आयुष्यभर अपंगत्व येते. यंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थराचा उंचीवर निर्बंध हटविल्याने गोविंदाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. दहीहंडी उत्सवाच्या दिवशी न्यायालयाचा आदेशांचे पालन केले नाही तर, दहीहंडी आयोजक आणि संयोजकविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबईमधील लोकल जागृती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष स्वाती पाटील यांनी दिली आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कोरोना विषाणूमुळे दहीहंडी उत्सवावर निर्बंध होते. राज्यात शिंदे गट आणि भाजपची सत्ता येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडी उत्सवावरील सर्व निर्बंध हटविण्यात आले. तसेच दहीहंडी उंचीवरील निर्बंध हटविण्याची स्वतः घोषणा केली होती. त्यानंतर लोकल जागृती सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर हरकत घेतली होती. न्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा मुख्यमंत्री दहीहंडी उंचीवरील निर्बंध हटवणे हे अत्यंत चुकीचे असून न्यायालयाची अवमान आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ घोषणा मागणे घेण्याचे पत्र लोकल जागृती सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाचा आदेशांचे पालन करून सर्वांनी दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याचे सांगितले. तरीही मुंबई आणि उपनगरात राजकीय पक्षांकडून ८ ते ९ थरांचा दहीहंडीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आम्ही शुक्रवारी दहीहंडीच्या दिवशी जिथे न्यायलायचे नियम पाळले जात नाही तिथे पोलीस ठाण्यात जाऊन आयोजक आणि सहयोजकांवर गुन्हे नोंदविण्याचा सूचना सर्व कार्यकर्त्यांना दिल्या असल्याची माहिती स्वाती पाटील यांनी सकाळला दिली आहे.

प्रत्येक वर्षी दहीहंडी दरम्यान काही वेळा दुर्घटनामध्ये गोविंदा जखमी होऊन मृत्यू मुखी पडतात. काही ना आयुष्यभर अपंगत्व येते. त्यामुळे गोविंदाच्या सुरक्षेवर न्यायालयाने बोट ठेवत सर्व गोविंदा पथकातील तरुणांना इन्शुरन्स (विमा ) काढण्याचे आदेश दिले आहे. तरी, न्यायालयाचा आदेशांचे पालन आज होताना दिसून येत नाही. स्वता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडी उत्सव दोन दिवसांवर असताना राज्यातील गोविंदांना दहा लाख रुपयांचे संरक्षण विमा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, आतापर्यत अनेक गोविंदा पथकाचे इन्शुरन्स निघालेले नाही. प्रत्येक दहीहंडी आयोजकांनी शुक्रवारी गोविंदा पथकातील प्रत्येक खेळाळूचे विमा कचव तपासावेत. ज्याच्या विमा नसेल त्यांना मानवी थर लावण्यापासून थांबवाते. अन्यथा संविधाच्या कलम २१ नुसार एखाद्याचा जीव धोक्यात घालणे एक प्रकारचा गुन्हा आहे. त्यानुसार आयोजनक, सहयोजक आणि गोविदा पथकावर गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती लोकल जागृती सामाजिक संस्थेने दिली आहे.

उंचीची मर्यादा अस्पष्ट

राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, १४ वर्षांखालील मुलांना बालकामगार कायदा (१९८६) नुसार दहीहंडी स्पर्धेत सहभागी होऊ दिले जाणार नाही. न्यायालयाने दहीहंडीसाठी रचण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्याची उंचीची मर्यादा किती असावी हे अद्यापही सांगितले नाही. तसेच राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले, सध्या नियमाचे पालन होताना दिसून येत नाही.

काय आहे नियमन -

- १४ वर्षा खाली मुले नसावीत

- सर्व गोविदांना इन्शुरन्स (विमा )

- सर्व गोविंदांना सेफ्टी बेल्ट व हेल्मेट

- मोबाईल रुग्णवाहिका

- दहीहंडी खेळ मैदान खेळावा

- दहिहंडीच्या ठिकाणी भुसभुशीत माती, कुशन, गादी असावीत.

- मानवी थर लावत असतात गोविंदावर पाणी फेकू नयेत

- रत्यावर दहीहंडी खेळू नयेत

महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी पुन्हा एकदा गोविंदाना उसाहित केले जातं, त्यांच्या जीव धोक्यात घालून स्वतःची राजकीय पोळी भाजणीचं काम सुरु आहे.

जवळ जवळ ८० ते ९० टक्के दहीहंडीचे आयोजक राजकीय नेते मंडळी आहे. गोविंदासाठी मोठी बक्षिसे ठेवून गोविंदाचा जीव धोक्यात घातल्या जातो आहे. न्यायालयाचे आदेश आहे कि, असताना आयोजक आणि संयोजकांकडून गोविंदा पथकाला हेल्मेट आणि सेफ्टी बेल्ट पुरवत नाही. त्यामुळे ही जीवघेणी स्पर्धा थाबली पाहिजे.

- स्वाती पाटील, अध्यक्षा, लोकल जागृती सामाजिक संस्था