मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका एवढी वर्षे वाडिया रुग्णालय ट्रस्टला प्रचंड निधी देत आहे. त्या निधीचा वापर कसा होतो, याचा हिशेब का ठेवला नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २१) राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला केला. कारवाई न केल्यामुळे ट्रस्टला सरकार आणि पालिकेचा आशीर्वाद असल्यासारखे वाटते, असा टोलाही खंडपीठाने लगावला.

हेही वाचा ः माहुलमधील 300 कुटुंबियांसाठी सरकारने घेतला 'हा' महत्वाचा निर्णय

वाडिया ट्रस्टच्या अखत्यारितील लहान मुलांच्या आणि महिलांच्या रुग्णालयांना राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून निधी दिला जातो. निधीच्या कमतरेमुळे ही रुग्णालये बंद करण्याची वेळ ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर आली आहे. याबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर मंगळवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या प्रतिनिधींनी १२ फेब्रुवारीला वाडिया ट्रस्टबरोबर बैठक घ्यावी आणि सर्व समस्यांबाबत सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. सामोपचाराने तोडगा न निघाल्यास स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने केली. 

हेही वाचा ः भीषण : दिल्ली हैद्राबादनंतर मुंबईत महिलेवर सामूहिक बलात्कार.. 

अशा वादांमध्ये अडकू नका, असे न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना सुनावले. एवढी रक्कम ट्रस्टला देता, तर हिशेब आणि नियंत्रण का ठेवत नव्हता, असा सवाल खंडपीठाने सरकार व महापालिकेला केला. हा पैसा जनतेचा आहे; कारवाई झालेली नाही म्हणजेच या कारभाराला तुमचा आशीर्वाद आहे, असे उच्च न्यायालयाने सुनावले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारीला होणार आहे. महिला आणि मुलांच्या रुग्णालयांसाठी सरकारने २४ कोटी व महापालिकेने १४ कोटी रुपये वाडिया ट्रस्टला दिले आहेत.

हिशेब ६ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध
ट्रस्टकडे २०१७ पासूनचा हिशेब मागितला आहे; मात्र अद्याप तपशील मिळालेला नाही, असे सरकारी वकील गिरीश गोडबोले यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर, ६ फेब्रुवारीपासून सर्व हिशेब पाहणीसाठी उपलब्ध असतील, असे ट्रस्टच्या वतीने ॲड्‌. रफीक दादा यांनी स्पष्ट केले.