मुरबाड : तब्बल तीन वर्षांनंतरही बारावी धरण (Barvi dam) हजारो प्रकल्पग्रस्त अजूनही मूलभूत सोयी-सुविधांपासून (Basic facilities) वंचित आहेत. तसेच कित्येकांना अद्याप मोबदलाही मिळाला नसल्याने (compensation) प्रकल्पग्रस्तांनी (barvi dam project affected people) संताप व्यक्त केला असून तातडीने प्रलंबित मागण्या (pending demands) पूर्ण करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासन व एमआयडीसीकडे (MIDC) केली आहे.

२०१९ मध्ये एमआयडीसी प्रशासनाने घाईघाईने प्रकल्पग्रस्तांना मोहघर, मानिवली पाडा, तोंडलीपाडा, कान्होल, काचकोली, सुकालवाडी, तोंडली या गावांमध्ये स्थलांतरित केले; परंतु तेथे गावठाणातील स्मशानभूमी, दफनभूमी, पाणीपुरवठा, रस्ते अशा सुविधा अजूनही पुरवलेल्या नाहीत. त्यांच्या मागण्यांबाबत नुकतीच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ठाण्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी वैदही रानडे उपस्थित होत्या. त्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रारींचा पाढाच वाचला.

बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप मोबदलाही मिळाला नाही. १२०४ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र या आश्वासनाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, अशा तक्रारी यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या. यावेळी ठाणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार, मुरबाड पंचायत समितीचे माजी सभापती रामभाऊ बांगर, अधीक्षक अभियंता सुधीर नागे, महिला व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

लढा सुरूच राहील!

बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी लढा सुरूच राहील. आवश्यकता पडल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार गोटीराम पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिला.