नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेची (Navi Mumbai municipal) आर्थिक पत पाहता शहराला सलग सातव्यांदा डबल ए प्लस स्टेबल हे मानांकन मिळाले आहे. इंडिया रेटिंग ॲण्ड रिसर्च या राष्ट्रीय स्तरावरील अर्थविषयक मान्यताप्राप्त संस्थेतर्फे हा पत मानांकन देण्यात आले आहे. ६ वर्षांप्रमाणेच याही वर्षी ‘इंडिया डबल ए प्लस स्टेबल’ (India Double A Plus Stable) हे सर्वोत्तम पत मानांकन (honor) नवी मुंबई महापालिकेस २०२०-२१ करिता जाहीर झाले आहे. अशाप्रकारे आर्थिक सक्षमतेचे डबल ए प्लस मानांकन सातत्याने सातव्या वर्षी मिळविणारी नवी मुंबई ही देशातील एकमेव महानगरपालिका (First municipal) आहे.

मागील आर्थिक वर्षात कोविड १९ प्रभावित परिस्थिती असूनही व अनेक बाबींवर निर्बंध असतानाही कर वसुलीची चांगली कामगिरी करण्यात आल्याने नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम राहिलेली आहे. या कालावधीत थकीत मालमत्ताकर धारकांना दिलासा देणारी 'मालमत्ताकर अभय योजना' प्रभावीपणे राबविण्यात आली. त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. विविध करांद्वारे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधूनच नागरी सेवासुविधांची पूर्तता करण्यात येत असल्याने नवी मुंबईकर नागरिकांना अधिक उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य झाले.

त्याचप्रमाणे कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आरोग्य सुविधांमध्ये आवश्यक वाढ करीत प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले आहे. 'स्वच्छ भारत अभियान' अंतर्गत 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१' नवी मुंबई महापालिकेस सॅनिटेशनमधील सर्वोच्च 'वॉटरप्लस' मानांकन प्राप्त झाले असून हे मानांकन मिळविणारे नवी मुंबई हे राज्यातील एकमेव शहर आहे. आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड व इतर विभागप्रमुख यांनी आपल्या सहकार्‌यांसह पालिकेच्या आर्थिक नियोजनाकडे बारकाईने लक्ष दिले.

यामध्ये आयुक्तांनी करवसुलीमध्ये चांगली कामगिरी आणि नागरी सुविधांच्या योग्य बाबींवरच खर्च करण्याचे काटकसरीचे धोरण अवलंबिले आहे. लेखा विभागामार्फत ‘होस्ट टू होस्ट’ या अभिनव प्रणालीव्दारे देयके व रक्कमा अदायगी होत असून पालिकेचे कोणतेही पेमेंट पुरवठादाराच्या थेट बँक खात्यात जमा होत आहे. यामधून कामकाजात पारदर्शकता आली आहेच शिवाय कामकाजही पेपरलेस व गतिमान झाले आहे. याद्वारे कंत्राटदारांची अदायगी व अधिकारी, कर्मचारी यांचे पगारही वेळेवर होत आहेत. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई पालिकेकडे राज्य सरकार, एम.एम.आर.डी.ए., एम.आय.डी.सी. यापैकी कोणाचेही कर्ज, व्याज अथवा कर थकीत नाही. याचे फलित म्हणजे हे पत मानांकन असून यापुढील काळातही जमेच्या तुलनेत नागरिकांना उपयोगी अशा नागरी सुविधांवरील योग्य खर्च ही पध्दत कायम राखली जाणार आहे.